बजेटको मूल दस्तावेजमै २९४ पाना फरक परे पनि मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सोमबार विपक्षी दलहरूको पूर्ण बहिष्कारबीच ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गरिएको छ।
विनियोजन विधेयक सत्तारुढ सांसदहरूको बहुमतले पारित गरियो भने विपक्षी दलका सांसदहरू कार्यदल र सदन दुवै बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए। विपक्षीले बजेट प्रक्रियामा आर्थिक अपराध भएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री सुनिल यादवको राजीनामा माग गरेका थिए।
विपक्षीको आरोप : बजेट लुकाएर, सांसदलाई गुलाम बनाइयो
लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले ‘२९४ पाना रेडबुकबाट गायब पारेर सबै सांसदलाई समर्थनको आधारमा गुलाम बनाइएको’ टिप्पणी गरे। कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र सिंहले सरकार र सांसदहरूले विगतमा ५० लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने भने पनि अहिले ५ लाखसम्मको योजना ल्याएर जनतामाझ जाने अनुहार नरहेको गुनासो गरे।
मुख्यमन्त्रीको बचाउ : बजेट प्रणालीमै त्यस्तै हुन्छ
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने, “पीएलएमआईबीएस प्रणालीमा योजना इन्ट्री गर्दा वा हटाउँदा कम बजेट भएका योजनाहरू रेडबुकमा आउँदैनन्, यो नयाँ होइन।”
भित्रभित्रै असन्तुष्ट सत्तारुढ सांसदहरू पनि
सिर्जनात्मक बहसको अभावमा सदनमा बजेटका कमजोरीहरूप्रति सत्तारुढ दलका केही सांसदहरू पनि असन्तुष्ट देखिए। संशोधन प्रस्तावको समय दिइए पनि कसैले दर्ता गरेनन्।
४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट, पारित तर प्रश्नहरू बाँकी
१ असारमा अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ। बजेट त पारित भयो, तर त्यसको पारदर्शिता, प्रक्रियागत औचित्यता र विधिको प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।
