धेरैजसो टोल–टोलमा धाराबाट पानी झर्न छाडेको छ, सार्वजनिक ट्यांकर हेर्न पनि घण्टौं कुरिनुपर्ने अवस्था छ। वीरगंज महानगरपालिकामा चुलिंदो खानेपानी संकटका बीच बिहीबार सर्वपक्षीय छलफल सम्पन्न भयो, जहाँ सरकार, स्थानीय निकाय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएका छन्।
महानगरको प्रयास: “डेढ लाख लिटर पानी ट्यांकरबाट”
छलफलमा वीरगंज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले हाल महानगरले दैनिक करिब डेढ लाख लिटर पानी ट्यांकरमार्फत वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। साथै, पाइपलाइन पुगेका क्षेत्रमा धारा जडान प्रोत्साहन, डिप बोरिङको पहल र टंकीमार्फत आपूर्ति जस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्रीको प्रतिबद्धता: “स्रोत र नीति, दुवै सक्रिय बनाइन्छ”
संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगंजको पानी संकट गम्भीर चरणमा पुगेको स्वीकार गर्दै संघीय सरकार तत्काल तथा दीर्घकालीन समाधानमा सक्रिय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वीरगंजको पानी संकट समाधानका लागि संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ। स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहायता र नीति निर्माणमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।”
राजनीतिक दलहरूका सुझाव: समाधानमा सहकार्य र सरोकार
रास्वपा अध्यक्ष हरि पन्तले धारा जडान दस्तुर अस्थायी रूपमा निःशुल्क गराउन माग गर्नुभयो। साथै, पछाडि परेका निवेदनहरू शीघ्र प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेस नगर सभापति मणिन्द्रलाल श्रेष्ठले डिप बोरिङ पाइपलाइन नपुगेका क्षेत्रमै सीमित गरिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो।
नेकपा (एस) नेता बालगोपाल थापाले घरको नक्सा पास गर्दा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “भविष्यमा बन्ने प्रत्येक घरमा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य होस्, अब नक्सा पासमै त्यो शर्त राख्नुपर्छ।”
पानीमा राजनीति होइन, नीति चाहिन्छ
छलफलमा सहभागीहरूले खानेपानीलाई राजनीतिक पहुँच वा सिफारिसको विषय बनाउने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निष्पक्ष, पारदर्शी र योजनाबद्ध वितरण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै एकमत देखिए।
नागरिक अधिकारको रूपमा पानी
छलफलले खानेपानीलाई सेवा होइन, नागरिक अधिकारको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। महानगर प्रमुख सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्री यादवसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
