मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। १० दिनपछि आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको सुरुमै विपक्षी सांसदहरूले उठेर बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन्।
सांसदहरूको आरोप : 'बजेटमा बिचौलिया र असमानता'
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद कनिष पटेलले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको, असमान वितरण गरिएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे। उनले सरकारमै नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतकै अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै बजेट स्वाभाविक रूपमा गलत रहेको बताए।
“पुनर्लेखन नभएसम्म सदन चल्न दिँदैनौं,” पटेलले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश उपनेता युवराज भट्टराईले पनि बजेट असमान भएको र सीमित क्षेत्रमै ओइरो परेको आरोप लगाए। उनले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका खुद्रे योजना राखिएको, बजेट प्रभावहीन र राजनीतिक रूपमा प्रेरित देखिएको भन्दै पुनर्लेखनको माग दोहोर्याए।
जसपाको आरोप : 'मुख्यमन्त्रीको पिताका नाममा बजेट?'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बजेटलाई जनताले 'राम्ररी देखेको' भन्दै आलोचना गरे।
“पहिले मुख्यमन्त्री आफैंले बजेट ह्याक भएको भनेका थिए। अहिले उनकै दलका नेताहरूले बिचौलिया हाबी भएको भन्छन्,” यादवले तिखो टिप्पणी गर्दै भने, “मुख्यमन्त्रीको पिताको नाममा २० वर्षअघिको भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याइएको छ भन्ने आरोप पनि छ। यस्तो बजेटलाई हामी कुनै हालतमा पारित हुन दिने छैनौं।”
सभामुखद्वारा बैठक स्थगित
विपक्षी दलहरूको विरोध बढेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन्। बैठक पुनः कहिले बस्ने भन्ने विषयमा भने सचिवालयले जानकारी गराइसकेको छैन।
बजेट पारित हुने वा अवरुद्ध रहने?
विपक्षी दलहरू एक स्वरमा बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म सदन नचल्ने अडानमा रहेका छन्। सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूको असहमति सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा आगामी बैठकमा सहमति बन्ने वा अवरोध अझै चुलिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
