वीरगंज । मधेश प्रदेश सरकारको लगानी बालुवामा पानीु भने जस्तो कतिपय योजना स्तरीय नभएको पछिल्लो उदाहरण पर्सामा पनि फेला परेको छ । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतकै गृह जिल्लामा यस्तो उदाहरण फेला परेको हो । मधेश प्रदेश सरकारको २५ लाखको लागतमा बनेको पुल २५ दिन नवित्दै भत्किएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाको वडा नं. ३० लालपर्सामा निर्मित सो पुल २५ दिन नवित्दै भत्किएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य भिमा यादवको संसदीय विकास कोषबाट एउटा उपभोक्ता समितिले यो पुल बनाउने जिम्मा पाएको थियो । ३ वर्ष अगाडी वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३० को वडा कार्यालयको रु. ५ लाखको लागतमा पुल निर्माण गरेका थिए । सो पुल भत्काएर आर्थिक मसान्तको नजिकमा उनै उपभोक्ता समितिबाट खर्चै नगरी रकम कुम्ल्याउन खोज्दा पुल भत्किएको त्यहाँका राजु पटेलले दावी गरे ।
मधेश सरकारको बजेट पारित गराउन प्रदेश सरकारका सांसदहरुलाई रिझाउन गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एकमुस्ट २५/२५ लाख रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको खुलेको छ । पुल भत्किएपछि स्थानीयलाई सुविधाभन्दा त्रास बढेको बताए । उक्त पुल भएर ड्राईपोर्ट, परवानीपुर लगायत पर्साको ग्रामिण भेग आउन जान समय बचत हुने ठानिएको थियो । तर कमसल सामग्री प्रयोग गरी पुलको लागि पुल मात्र निर्माण हुदाँ स्थानीयले विरोध गर्न वाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको पटलेले तर्क गरे ।
२५ मिटर लाम्बाईको ह्यूम पाइप सहितको गुणस्तरीय पुल निर्माण गर्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरे पनि सो बजेटको रकम आर्थिक मसान्तमा उपभोग गरी पुल बनाउदाँ भत्किएको स्थानी जैनुदिन हकले पनि दावी गरे । वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३० स्थित बउगी नदीमा मिसिने पुलका लागी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा हालकै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका कञ्चन साहले नै ५ लाखमा ह्यूम पाईप सहितको पुल बनाएका थिए । ३ वर्षपछि उक्त पुल भत्काएर प्रदेश संसद भिमा यादवले सोहि पुललाई निर्माण गर्न आफ्नो संसदीय विकास कोषको २५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको खुलेको हो ।
साउनको पहिलो साता उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका साह सहित प्रदेश सांसद भिमा यादवलाई निर्माण अधुरै छोडेकोमा स्थानीयहरुले विरोध समेत गरेका थिए । पछि रकम निकासा गराईसकेपछि उपभोक्ता समिति र प्रदेश सांसद यादवले खासै वास्ता नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा पछिल्लो समय छोटो बाटोबाट मनग्य पैसा कमाउने यस्ता व्यवसाय फष्टाएको बताउनेको कमि छैन । यति हुँदा पनि भौतिक संरचना निर्माणकर्ता र यहाँका नेताहरु सचेत हुन नसक्दा अझै पनि यस्ता संरचना कमसल बन्ने गरेकोले आलोचना हुने गरेको छ । दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई लाभ पु¥याउन उपभोगता समिति मार्फत सरकारी रकम दूरुपयोग हुँदा पूर्वधारले आम नागरिक र मुलुकलाई फाइदा नहुने गरेको स्थानीय पटेल तर्क गरे ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंजसंग यो बिषयमा बुझ्दा जेष्ठको अन्तिम सातदेखि पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिएका र असारको २४ गते सम्ममा निर्माण भएका पूर्वाधारको मुल्याँकन गरिएको जनाएको छ । यो पुलको हकमा भने मूल्याँकन पछि सो समयमा १५ लाख भुक्तानी दिएको पनि जनाएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुले योजना छनौटमा ढिलाई गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा निर्माण गराउने परिपाटीका कारण यस्ता समस्याहरु देखिने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको तर्क छ ।