वीरगंज । फिल्डबुकमा प्रष्टसँग ऐलानी मसानघाट उल्लेख भएको बाराको सार्वजनिक जग्गा न्यायालयले चाही नदेख्नु आश्चर्य भएको छ । मिसिलमा पनि दशी समावेश भएको करोडौं मूल्यको जग्गा दुईवटा न्यायधिशकाले पनि नदेखी अदालतको प्रतिष्ठा नै दाउमा पार्नु आश्चर्य नै भएको हो ।
साविक पिप्रा सिमरा गाविसको कित्ता नं ५९ को ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको छ । उच्च अदालत वीरगंजका न्यायधिशहरु साधुराम सापकोटा र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलाशले सो मुद्दामा उत्प्रेषणको आदेश दिदै मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएका छन् । यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, जीतपुर सिमरा उपमहानगर र मालपोत कार्यालय सिमरा बाराको पहलमा २०७७ असोज २३ गते राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको सार्वजनिक जग्गा अदालतको फैसला पछि पुनः व्यक्तिको नाममा नै पुगेको हो ।
अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवला दिदै यसअघि मालपोत कार्यालय सिमराले गरेका सम्पूर्ण नियर्णहरु बदर गरी ऐलानी मसानघाट भनी जनिएको फिल्डबुक र श्रेस्ता समेत अध्यावधिक गर्न नापी कार्यालय सिमरालाई आदेश दिनुले आर्थिक चलखेलको सर्वत्र आशंका गरिएको छ । अदालतको आदेशसँगै साविक प्रिपा सिमरा गाविस हाल जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ४ मा रहेको वीरगंज–पथलैयाँ औधोगिक करिडोरको चलनचल्ती मूल्य अनुसार झण्डै अर्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम हुनु सामान्य चलखेल नभएको स्थानीयको आरोप छ ।
प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट प्रा.लिका सञ्चालनक, जग्गा कारोवारी तथा होटल ब्यवसायी ईच्छाबहादुर वाग्लले मालपोतको निर्णय बदरको माग गर्दै उच्च अदालत वीरगंजमा रिट दायर गरेका थिए । वाग्ललेको रिटमाथि उच्च अदालत वीरगंजले सर्वोच्चमा पुनरावेदन समेत नलाग्ने गरी उत्प्रेषणको आदेशमा अन्तिम फैसला गरेको हो । सो जग्गा यसअघि पहिलो पटक २०४७ साल साउन ३० गते फर्जी कागजपत्रका आधारमा फरदहवा गुठीको माध्यमवाट काठमाडौ धर्मस्थली घर भएका रामचन्द्र गौतमको नाममा जग्गाधनी पुर्जा कायम भएको थियो । गौतमपछि उनका भाईहरु मार्फत दोस्रो चरणमा मसानघाटको सार्वजनिक जग्गालाई वाग्लेले सस्तो मुख्यमा किनेर प्लटिङ्ग गरेर करोडौ मुल्यमा ब्रिकी गरिसकेका रहेछन् । जग्गाको मुल्याकंन बढाउन तथा विवादित जग्गालाई सुरक्षित राख्न वाग्लेले उच्च घरानाका व्यवसायी र राजनीतिक दलका ठुला नेताहरुको लगानी जग्गामा भित्राएको देखिन्छ ।
साविक ५९ नं कित्ताको ६ बिगाहा ८ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गामा वीरगंज महानगरका निर्वतमान महानगरप्रमुख बिजय सरावगी, शालिमार सिमेन्ट उद्योगका प्रमुख अशोक वैद्यका छोरा हेमन्त वैद्य लगायत ठुला उद्योगी र काठमाडौ स्थायी घर भएका उच्च घरानाहरुले बाराको मसानघाटका जग्गामा लगानी गरेको तथ्याँकले पुष्टि गरेको छ । साविक ५९ नं को कित्ता हाल कित्ताकाँट भएर २५ जनाको नाममा दुई दर्जनभन्दा बढी नयाँ कित्ता नं कायम गरिएको छ ।
अवैधानिक तवरले फिल्डबुक नै सच्चाउन नापीलाई उच्चको आदेश
मसानघाटको जग्गालाई पुनं व्यक्तिको नाममा कायम गर्न २०२१ सालको फिल्डबुक र श्रेस्ता समेत सच्चाउन नापी कार्यालय सिमरालाई उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । फर्जी कागपत्रको आधारमा दुषित प्रकियावाट व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गालाई अदालतले निवेदकलाई सुनवाईको मौका नदिई एकपक्षिय रुपमा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनवाई सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै मालपोत कार्यालय सिमराले २०७७ अशोज २३ गते सार्वजनिक कायम गर्न गरेका सम्पुर्ण निर्णयहरु समेत बदर हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय बाराले मेन्टेनेन्स नापी शाखा बारालाई दर्ता जनाउने विषयको मिति २०४७ साउन ३० गतेको पत्र बमोजिम प्रत्यर्थी नापी कार्यालयले फिल्डबुक र श्रेस्ता अध्यावधिक गर्नु ÷गराउनु भनी नापी कार्यालय सिमरा बाराको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने उच्च अदालत वीरगंजले गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ र २ ले भने व्यक्तिको नाममा कायम भएको सार्वजनिक जग्गा स्वतः बदर हुने तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ को उपदफा १ र २ मा मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने र सो जग्गा दर्ता भए कित्ताकाँट भएर बनेका बाँकी सबै नयाँ कित्ताहरु स्वत बदर भएर जग्गा सार्वजनिक कायम हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक जग्गा हो भनि प्रमाणित भएपछि व्यक्तिको नाममा भएको सम्पुर्ण जग्गाधनी पुर्जा दर्ता बदर हुने र त्यसका लागि मालपोत कार्यालय सक्षम रहेको कानुनमै उल्लेख छ । सोही मालपोत ऐन २०३४ लाई टेकेर सिमरा मालपोतले मसानघाटको सार्वजनिक जग्गामा फर्जी कागजपत्रको सहारमा बनेका सम्पुर्ण पुर्जाहरु बदर गरेको थियो ।
साविक प्रिपा सिमरा हाल जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ४ का स्थानिय तथा सिमरा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति प्रमुख काँसिम हुसेनले अदालत आर्थिक प्रभावमा परेर वा जनप्रतिनिधिले नै नियोजित ढंगले प्रमाणहरुलाई कमजोर बनाएर अदालतमा प्रस्तुत गरेकोले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको आरोप लगाएका छन् । मसानघाटको जग्गा कहिल्यै पनि व्यक्तिको नाममा कायम हुनै सक्दैन । यसमा अदालत पनि प्रलोभनमा परेर चुकेको छ । जनप्रतिधिहरुले यो जग्गा सार्वजनिक गर्न सकेनन् भने हामी नागरिक समाजको तर्फवाट पुन सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जाने नै छौ उनले भने ।
२०२१ साल अघिदेखि नै यो क्षेत्रका मान्छेहरुको कसैको मृत्यु भएमा यहि मसानघाटमा दाहसंस्कार गर्थे । २०२१ सालमा हैजा फैलदा जति पनि मान्छे मर्थे यहि ल्याएर गाडिन्थ्यो हुसेनले अग्रजहरुको कुरा सम्झँदै भने । सो जग्गा २०२२ सालको नापीले तत्कालिन उपप्रधानपञ्च प्रभुनाथ उपाध्यायको रोहवरमा मसानघाट भनी फिल्डबुक र श्रेस्तामा कायम गरिएको थियो । तर, २०४२ सालपछि सरकारी जागिरको शिलसिलामा बारा आएका रामचन्द्र गौतमले किर्ते लालपुर्जा बनाएर सो जग्गा आफ्नो नाममा पुर्जा कायम गरेको भेटिन्छ ।
‘यो मुद्दामा मालपोतबाट गौतमको नाममा भएको जग्गाको दर्ता बदर भएर अहिले फेरि अदालतले पुनं ईच्छाबहादुर वाग्लेको नाममा कायम गरेको सुनिएको छ । त्यसो भएको हो भने अदालतवाट धेरै गलत निर्णय भएको छ स्थानीय जैनुदिन मियाँले पनि भने । गौतमपछि दोस्रो चरणमा मसानघाटको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर प्लटिङ्ग गरेर जग्गा बेचबिखन गर्ने व्यक्ति बाराको चर्चित तारे होटल ुईच्छाु का सञ्चालक समेत हुन् ।
उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गरेको फैसला भने अर्को पक्ष मालपोत कार्यालयलाई केही थाहा नभएको मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । मसानघाटको जग्गामा उच्च अदालतले गरेको लगत फैसलावारे कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनको तर्क छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि पुनः पुनरावेदन जाने मालपोत कार्यालय बाराका प्रमुख पौडेलले बताए । कानुनी रुपमा उसले गरेको फैसला सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने मुख्य दायित्व अदालतकै हुने कानूनविद्हरुले तर्क गरे । तर मुद्दा फैसला भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि अदालतले त्यसबारे औपचारिक रुपमा सरोकारवाला पक्षलाई केही जानकारी नदिएको पाइएको हो ।
पूर्व महान्यायधिवक्तादेखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्मको वकालत
सार्वजनिक जग्गा पुनः राज्यको नाममा दर्ता कायम गर्ने मालपोतको निर्णय बदरको माग गर्दै पूर्व महान्यायधिवक्तादेखि वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मले बहस गरेको बुझिएको छ । जग्गा कारोवारी ईच्छाबहादुर वाग्लले प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट प्रा.लिको नामवाट दायर गरेको रिटमा पुर्व महान्यायधिवक्ता बाबुुराम कुवँर, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणबहादुर राउत, विश्वप्रकाश सिग्देल, रामेश्वर सेढाई, लेखनाथ भट्टराई, नारायण चौलागाई सहित आधा दर्जन अधिवक्ताहरुले वकालत गरेको मिसिलमा नै उल्लेख छ ।
बहसका क्रममा पुर्व महान्यायधिवक्ता वावुराम कुवँरले २०४७ साउन ३० गते छुट जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णयलाई २०७७ अशोज २२ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा मालपोत कार्यालय सिमरावाट निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई आफ्नै कार्यालयको ३० वर्ष अघिको निर्णय उल्टाउने गरी भएको निर्णय अनुचित दवाव र प्रभावमा परी भएको हुदाँ मालपोत कार्यालय सिमराको २०७७ अशोज २३ गते भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने दावी गरी फैसलाको पूर्णपाठमा पनि उल्लेख गरिएको छ । स्थलगत रुपमा हेर्दा आज पनि खाली गौचरन र काँसघारी रहेको मासनघाटको खाली जग्गामा अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले भने २५ वटाभन्दा बढी घरवासको बिकास भएको र चौहदी घरबाटो सिफारिस समेत वडा कार्यालय दिईसकेकोले निवेदकलाई प्रतिवादको मौका नै नदिई मालपोत कार्यालयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भिर उलघंन गरेको बहसमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय २ वर्षदेखि मसानघाटको जग्गामा मालपोत कार्यालय सिमराले किनवेच रोक्का गरेको छ । सो मुद्दामा उपमहानगर र मालपोत कार्यालयको तर्फवाट सहन्यायधिवक्ता राजनराज घिमिरे र उपमहानगरका कानुनी सल्लाहकार दामोदर पौडेलले वकालत गरेका थिए । उपमहानगरको तर्फवाट वकालत गरेका अधिवक्ता दामोदर पौडेलले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय प्रकिया गलत भएकोले सो निर्णय बदर भएको तर जग्गा भने व्यक्तिको नाममा कायम रहने भन्ने फैसला अदालतले नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । मसानघाटको सार्वजनिक जग्गा सधैको लागि निजी भयो भनेर अदालत बोलेको मान्न मिल्दैन, जग्गाको निर्णय सम्वन्धमा गरेको प्रकिया गलत भयो सम्म भनिएको हो, सम्वन्धित निकायले चाह्यो भने अहिले पनि बैकल्पिक अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत जाने बाटोहरु खुल्ला रहेको अधिवक्ता पौडेलले जनाए ।
जग्गामा महानगरका निर्वतमान प्रमुखदेखि उद्योगीसम्मको लगानी
मसानघाटको सो जग्गामा वीरगंज महानगरका निर्वतमान प्रमुख विजय कुमार सरावगीदेखि पथलैया–वीरगंज औधोगिक करिडोरका उद्योगीहरुले समेत लगानी गरेका छन् । जग्गा कारोवारी तथा होटल ब्यवसायी ईच्छाबहादुर वाग्लेले विवादित जग्गालाई सुरक्षित राख्न उच्च घरानाका व्यक्तिलाई जग्गामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ । वाग्लेको २०७५ असार ३२ गते वीरगंज महानगरप्रमुख सरावगीलाई बेचेको कित्ता नं ६४०६, ७४०१, ७४०३, ७४०५ को २ बिगाहा २ कठ्ठा मसानघाटको जग्गा महानगरप्रमुख सरावगी, उद्योगी अशोक वैद्यका छोरा हेमन्तकुमार वैद्य सहित ४ जनाको नाममा संयुक्त पुर्जा कायम भएको भेटिएको छ ।
त्यसैगरी वाग्लेले कित्ताकाट गरी बेचबिखन गरेको जग्गामध्ये कित्ता नं १९१९ को ८ कठ्ठा १० धुर सिर्जना श्रेष्ठ र संजिता प्रधान, कित्ता नं १९१८ को १ कठ्ठा शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ र सुभद्रा श्रेष्ठ, कित्ता नं ९५१ को ६ कठ्ठा रत्नकेशरी श्रेष्ठ, कित्ता नं ७९८ को १० कठ्ठा देवकुमारी रिमाल, कित्ता नं ९५३ को ३ कठ्ठा अनुराधा श्रेष्ठ, ७८४७ कित्ता नं २ कठ्ठा १३ धुर ६ कन्वा (१६ कन्वा को १ धुर हुन्छ) एभरग्रिन तराई हस्पिटलको नाममा, कित्ता नं ११५९ को ६ कठ्ठा स्वयम् ईच्छाबहादुर वाग्लेको नाममा, र कित्ता नं ६४०८ को ३ कठ्ठा १७ धुर तथा कित्ता नं ७८४८ को ६ कठ्ठा १० धुर जग्गा ’प्रोपटी म्यानेजमेन्ट’को नाममा रहेको छ ।
त्यसैगरी कित्ता नं ७८४९ को ५ कठ्ठा ३ धुर ८ कन्वा एभरग्रिन तराई हस्पिटलको नाममा रहेको छ । कित्ता नं ७८५०, ७४२५, ७४२४, ७४०२ को ५ कठ्ठा १७ धुर प्रोपटी म्यानेजमेन्टको नाममा श्रेस्ता कायम छ । सिर्जना श्रेष्ठ र संजिता प्रधान कित्ता नं १९१९ को ८ कठ्ठा १० धुर शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ र सुभद्रा श्रेष्ठ कित्ता नं १९१८ को १ कठ्ठा रत्नकेशरी श्रेष्ठ कित्ता नं ९५१ को ६ कठ्ठा देवकुमारी रिमाल कित्ता नं ७९८ को १० कठ्ठा अनुराधा श्रेष्ठ ९५३ को ३ कठ्ठा एभरग्रिन तराई हस्पिटल ७८४७ कित्ता नं २ कठ्ठा १३ धुर ६ कन्वा एभरग्रिन तराई हस्पिटल कित्ता नं ७८४९को ५ कठ्ठा ३ धुर ८ कन्वा ईच्छाबहादुर वाग्ले त्यसैगरी कित्ता नं ११५९ को ६ कठ्ठा ईच्छाबहादुर वाग्लेको ’प्रोपटी म्यानेजमेन्ट’ कित्ता नं ६४०८ को ३ कठ्ठा १७ धुर तथा कित्ता नं ७८४८ को ६ कठ्ठा १० धुर ईच्छाबहादुर वाग्ले ’प्रोपटी म्यानेजमेन्ट’ कित्ता नं ७८५०, ७४२५, ७४२४, ७४०२ को ५ कठ्ठा १७ धुर, त्यसैगरी वाग्ले सञ्चालक रहेको प्रोपटी म्यानेजमेन्ट कित्ता नं ६४०७, ६४०१ र ६४०४ को ८ कठ्ठा ४ कन्वा जग्गा सुजिता अग्रवालले किनेको पनि देखिएको छ । वाग्लेमार्फत मसानघाटको जग्गा किन्नेहरुमध्ये अधिकांश काठमाडौं निवासी रहेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ । २०७२ सालमा वाग्लेले मसानघाटको सो जग्गा प्लटिङ्ग गरेर बेचबिखन गर्न सुरु गरेका तथ्याँकले देखाएको छ ।
चुनावमा गठबन्धन वाग्लेले सघाएका उपमहानगर प्रमुख पौडेलको हल्का प्रतिकृया
जीतपुर सिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले मसानघाटको जग्गामा अदालतले गरेको फैसलामा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएका छन् । चुनाव अगाडी जग्गालाई सार्वजनिक गर्न लड्ने मध्येका एक पौडेल अदालतको फैसलाको विषयमा टिप्पणी गर्दा मानहानीको कुरा उठ्न सक्ने तर्क गर्छन् ।
अदालतले यो जग्गा व्यक्ति कै हो भनेर फैसला गरिसकेपछि अब हामीसंग कुनै कानुनी उपाय नभएको उनको तर्क छ । अदालतले फैसलामा विपक्षी पनि बनाएको छैन । यस्को फैसला मालपोत कार्यालय विरुद्ध भएको देखिन्छ र मालपोत कार्यालयले यो विषयमा के कदम चाल्छ त्यसमा भर पर्छ उनले भने । उच्च अदालतले जीतपुर सिमरा उपमहानगर सहित वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर गरेको फैसलामा उपमहानगर सहित वडा नं ४ का वडा कार्यालयले समेत मुद्दाको पुनरावेदन गर्न वेवास्ता गर्दै पुनरावेदनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी मालपोतको भनी पन्छिन थालेको पाइएको छ ।
न्यायधिशको हचुवा जवाफ
फैसला गर्ने न्यायधिश मध्ये सीताराम मण्डलले मसानघाटको ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने आफुलाई कुनै जानकारी नभएको हचुवा तर्क गरेका छन् । मिसिलमा नै उल्लेख गरि हालिएको मुद्दाको पूर्णपाठ नहेरी न्यायधिशले निर्णय गर्छ भन्नु मूर्खता मात्र हो । तर न्यायधिश मण्डल अज्ञानता प्रकट गर्छन् ।
न्यायधिश मण्डलले निवेदक ईच्छाबहादुर वाग्लले पेश गरेको कागज र प्रमाणका आधारमा मात्र आफुले मुद्दाको फैसला गरेको तर्क गरे । सो जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने त आफूलाई बल्ल थाहा भयो उनले दावी गरे । २०७८ फागुन २४ गते फैसला गर्ने मध्येका अर्का न्यायधिश साधुराम सापकोटा भने सेवा निर्वित भइसकेका छन् । उनी निर्वित भएको झण्डै दुई महिना र मैद्दा पनि फैसलाको पाँच महिनापछि मात्रै फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गराइएको छ ।