नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक संस्कारदेखि संगठन, अर्थतन्त्र, युवा, रोजगारी, सुशासन र संघीयतासम्म व्यापक रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रतिवेदनले कांग्रेसमा सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीति बढ्दा जनतासँग दूरी बढेको आत्मसमीक्षा गर्दै अब नयाँ राजनीतिक कार्यशैली आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
मुख्य प्रस्तावहरूमा निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने, सरकारको निगरानीका लागि संघ र प्रदेशमा ‘छाया सरकार’ बनाउने तथा भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध संस्थागत खबरदारी गर्ने विषय छन्।
आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विकल्प अघि सारिएको छ।
वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्ताव छ। राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको क्षमतासँग जोड्दै लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियामात्र नभई नागरिकको निरन्तर सहभागितासँग जोड्नुपर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदार बनाउने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने, आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा तथा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउने योजना पनि प्रतिवेदनमा छ।
प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताका कारण रोजगारी तथा शिक्षामा आउने परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै शिक्षा र सीप प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव छ। सामाजिक क्षेत्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर वर्गको सुरक्षा, जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा र कुपोषणविरुद्ध थप प्रभावकारी नीति अघि सारिएको छ।
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण र आचारसंहिता लागू गर्ने तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेता–कार्यकर्तामाथि छानबिन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ (NOTA) को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिका घटनालाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा नभई त्यसले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यबाट भएको बल प्रयोग तथा हिंसाको निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव गरिएको छ।
युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने, सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने तथा पार्टीको पहिलो १०० दिनमै विगत दुई दशकको राजनीतिक र सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
समग्रमा, थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी कार्यदिशालाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, संगठन, सुशासन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, युवा, प्रविधि र सामाजिक सुरक्षाको पुनर्संरचनासँग जोडेको देखिन्छ।
