अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय बनाइएका ११० वटा ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गराउने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छ ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले साविककै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भए अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय किन गरिएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । उनले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै कानुनी व्यवस्था स्वतः पुनः कायम हुने विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको भन्दै विधेयक आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
‘मेरो विचारमा यो विधेयकै आवश्यक थिएन,’ उनले भने ।
कंडेलले वर्तमान सरकार स्थायित्व, सुशासन र थिति बसाल्ने नारासहित आएको भए पनि तीन महिनामै कानुनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र पुनः साविककै व्यवस्था जगाउने कामले त्यसको विपरीत सन्देश दिएको बताए ।
‘तीन महिना अगाडि खास प्रयोजनका लागि ऐनको कुनै दफा हटाउने र तीन महिना पछाडि आफ्नो स्वार्थका लागि जगाएर ल्याउने । अब यसले स्थायित्व बस्छ ? सुशासन ल्याउँछ, थिति बस्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । त्यसबाट एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
पदमुक्त गरिएका पदहरूमा हालसम्म नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट परिवर्तन गरिएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनमा साविककै व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
यसलाई लिएर कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाए । ‘यो विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने विषय केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘पूरानै कानुन उचित थियो भने किन खारेज गरियो ?’
कंडेलले भने अध्यादेश र अहिलेको विधेयक दुवै पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए । ‘जगाउने नै हो भने नियुक्ति पनि पहिलेकैलाई जगाइदिउँ । खाउन केही समय । संसदै पो जगाइदिने हो कि पुरानो !’ उनले व्यंग्य गरे ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले पनि सरकारले बिनाकारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई एकैपटक हटाएको बताइन् । जनताले फरक खालको शासनप्रणालीको अपेक्षा गरे पनि सरकारको व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको र प्रस्तुत विधेयक त्यसैको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो ।