नेपालमा एलपी ग्यासको अभाव देखिँदा फेरि एकपटक सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच दोषारोपण शुरु भएको छ । कसैले आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर भएको बताइरहेका छन्, कसैले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चित गरेको आरोप लगाइरहेका छन् भने सरकार विद्युत् उपलब्ध रहेको भन्दै विद्युतीय चुलोतर्फ जान आग्रह गरिरहेको छ । तर, यो विवादको सतहभन्दा तल एउटा गम्भीर प्रश्न लुकेको छ–नेपालले वर्षौंदेखि विद्युत् उत्पादन बढाउँदै आएको दाबी गरिरहँदा नेपाली भान्छा अझै एलपी ग्यासमा किन निर्भर छ ? बारम्बार दोहोरिने ग्यास संकटको दिगो समाधान किन खोजिँदैन ?
यो प्रश्नको उत्तर केवल उपभोक्ताको बानीमा खोज्नु गलत हुनेछ । समस्या नेपालको ऊर्जा नीति, विद्युत् वितरण प्रणाली, पूर्वाधार विकास, मूल्य संरचना र उपभोक्ताको विश्वाससँग जोडिएको छ । सरकारले एकातिर विद्युत् खपत बढाउन आह्वान गरिरहेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले चाहेको बेला पर्याप्त गुणस्तर र विश्वसनीयतासहित विद्युत् पाउने वातावरण अझै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ग्यास छाडेर इन्डक्सन चुलोमा जाऊ भन्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खाना पकाउन आवश्यक विद्युत् उपलब्ध रहेको बताएको छ । सुक्खा याममा स्वदेशी उत्पादन घटे पनि भारतबाट विद्युत् आयात गरेर माग व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारी तर्क छ । कागजमा हेर्दा यो तर्क सही देखिन्छ । तर, घरायसी उपभोक्ताका लागि विद्युत्को उपलब्धतामात्र पर्याप्त हुँदैन । खाना पकाउने क्रममा अचानक बिजुली गयो भने उपभोक्तासँग तत्काल अर्को विकल्प हुनुपर्छ । ग्यासको सिलिन्डरले यही सुविधा दिन्छ । त्यसैले विद्युत् आपूर्तिको सामान्य उपलब्धता र खाना पकाउने प्रयोजनका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर छ ।
सरकारका अधिकारीहरू स्वयं विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारको क्रममा रहेको स्वीकार गर्छन् । प्राविधिक समस्याका कारण बेलाबेलामा विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको तथ्य नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ होइन । यदि सरकारले साँच्चिकै खाना पकाउनेदेखि विद्युतीय सवारीसाधनसम्म विद्युत् खपत व्यापक रूपमा बढाउन चाहेको हो भने वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ सुदृढ गर्नुपर्छ । उत्पादन क्षमता बढाएरमात्र ऊर्जा रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । घरसम्म पुग्ने तार, ट्रान्सफर्मर, मिटर, स्थानीय वितरण सञ्जाल र घरभित्रको वायरिङसम्म पर्याप्त क्षमताको हुनुपर्छ ।
यही ठाउँमा सरकारको नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभास देखिन्छ । सरकार विद्युत् खपत बढाउन चाहन्छ, तर विद्यत्को माग बढाउने पूर्वाधार निर्माणमा त्यही स्तरको तयारी देखिँदैन । सबै घरमा इन्डक्सन चुलो चलाउन पर्याप्त क्षमताका विद्युतीय तार छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न ऊर्जा विज्ञहरूले उठाउनु त्यसैले महत्वपूर्ण छ । कमजोर वायरिङ भएको घरमा उच्च क्षमताको विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न दबाब दिनु सुरक्षित र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।
अर्को समस्या उपभोक्ताको मनोविज्ञान हो । नेपाली परिवारले दशकौँदेखि एलपी ग्यासलाई खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । ग्यासको सिलिन्डर उपलब्ध भएमा चुलो चलाउन सकिन्छ भन्ने निश्चितता उपभोक्ताको व्यवहारमा स्थापित छ । इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा विद्युत् कटौती हुन्छ कि हुँदैन, भोल्टेज पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन, मासिक बिल कति आउँछ र चुलो बिग्रियो भने मर्मत कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्नहरू उपभोक्ताका लागि महत्वपूर्ण छन् ।
त्यसैले विद्युतीय चुलो प्रयोग नगर्ने उपभोक्तालाई ‘परम्परागत सोचमा अड्किएको’ भनेरमात्र आलोचना गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । राज्यले उपभोक्ताबाट परिवर्तन अपेक्षा गर्नुअघि उसलाई विश्वसनीय विकल्प दिनुपर्छ । विकल्प भनेको बजारमा इन्डक्सन चुलो उपलब्ध हुनुमात्र होइन । त्यसलाई चलाउन आवश्यक विद्युत् पूर्वाधार, उचित दर, मर्मत सेवा, सुरक्षित वायरिङ र निरन्तर आपूर्ति पनि विकल्पकै हिस्सा हुन् ।
ग्यास विक्रेता महासंघले ग्यासको माग अझै उच्च रहेको बताएको छ । मासिक ४८–४९ हजार मेट्रिक टनको औसत माग रहेको अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीमा सामान्य अवरोध आउँदा पनि बजारमा तत्काल असर पर्न सक्छ । परिवारले कति सिलिन्डर राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा सम्भावित संकटको डरमा उपभोक्ताले ग्यास सञ्चित गर्नु अस्वाभाविक होइन । मध्यपूर्वको तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित उतारचढाव र चाडपर्व तथा जाडो यामको बढ्दो मागले यस्तो मनोविज्ञान थप बलियो बनाउन सक्छ ।
तर, उपभोक्ताको सञ्चिति प्रवृत्तिलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन । यदि एउटा अफवाह वा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको आशंकाले बजारमा ग्यासको अभाव उत्पन्न हुन्छ भने त्यो आपूर्ति प्रणालीको कमजोरी पनि हो । राज्यसँग रणनीतिक भण्डारण, आपूर्ति निगरानी र संकट व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्छ । ग्यासको बजारलाई पूर्ण रूपमा व्यवसायी र उपभोक्ताको व्यवहारमा छाडेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
अझ ठूलो प्रश्न नेपालको विद्युत् उत्पादन र खपतबीचको असन्तुलन हो । नेपालमा कुल जडित विद्युत् क्षमता करिब ४,२०० मेगावाट पुगेको छ भने दैनिक उच्च माग २,४०० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ । तर, हिउँदमा जलविद्युत् उत्पादन घट्ने र बर्खामा उत्पादन बढी हुने समस्या कायमै छ । बर्खामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनको कमजोरीको संकेत हो ।
यसको समाधान उत्पादन मात्र बढाउनु होइन, आन्तरिक खपतको संरचना बदल्नु हो । घरायसी खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्यत्को प्रयोग बढाउनु त्यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एक हुन सक्छ । खाना पकाउन एलपी ग्यासको सट्टा विद्युत् प्रयोग बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न सक्छ, विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ र जलविद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार हुन्छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा भइरहेको लगानीलाई पनि दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
तर, नेपालले विद्युतीय चुलो अभियानलाई प्रचारमुखी कार्यक्रमबाट नीतिगत रूपान्तरणमा लैजान सकेको छैन । उपभोक्तालाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने वा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नेभन्दा ठूलो काम विद्युत् प्रणालीलाई त्यसअनुकूल बनाउनु हो । विद्युत्को महसुल संरचना, घरायसी वायरिङ सुधार, उच्च भार धान्ने वितरण प्रणाली र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, ग्यासको मूल्य र विद्युत्बाट खाना पकाउँदा लाग्ने वास्तविक खर्चबीचको तुलनात्मक जानकारी पनि उपभोक्तालाई पारदर्शी रूपमा दिनुपर्छ । ‘बिजुली सस्तो छ’ भन्ने सामान्य दाबीभन्दा कुन परिवारले कति ग्यास खर्च गर्छ र त्यही खाना बिजुलीबाट पकाउँदा कति खर्च हुन्छ भन्ने प्रमाणमा आधारित जानकारी आवश्यक छ । आर्थिक लाभ स्पष्ट देखिएमा उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन हुन सक्छ ।
नेपाल अब ऊर्जा उत्पादनको चरणबाट ऊर्जा व्यवस्थापन र खपतको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । आगामी वर्षहरूमा थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने अपेक्षा छ । त्यसपछि पनि यदि आन्तरिक खपत बढेन भने बर्खाको अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन अर्को समस्या बन्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको एलपी ग्यास संकटलाई अस्थायी समस्या ठानेर बिर्सनु गम्भीर भूल हुनेछ ।
यो संकटले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षाको वास्तविक अर्थ सम्झाएको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता भनेको पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्नुमात्र होइन । नागरिकले आवश्यक परेको बेला सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो ऊर्जा पाउनु पनि हो । त्यसैगरी संकटका बेला एउटा इन्धनको अभाव हुँदा अर्को विकल्पमा तत्काल जान सक्ने क्षमता पनि ऊर्जा सुरक्षाकै हिस्सा हो । नेपाली भान्छालाई ग्यासबाट बिजुलीतर्फ लैजाने जिम्मेवारी उपभोक्ताको मात्र होइन । व्यवसायीको मात्र होइन । सरकारको मात्र पनि होइन । यो तीनै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो । तर, नेतृत्वको जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ । सरकारले अब ‘बिजुली प्रयोग गरौँ’ भन्ने नाराभन्दा अगाडि बढेर ‘बिजुलीमा विश्वास गर्न सकिने प्रणाली बनाउँछौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
ग्यासको अभाव हरेक पटक संकटका रूपमा दोहोरिरहने हो भने नेपालले आफ्नो ऊर्जा नीति पुनर्विचार गर्नैपर्छ । आजको प्रश्न ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमात्र होइन । प्रश्न यो हो–नेपालले आफ्नै उत्पादन गरेको विद्युत्लाई आफ्नै भान्छामा विश्वसनीय ऊर्जाका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यदि यसको उत्तर सकारात्मक बनाउन सकियो भने अहिलेको ग्यास संकट समस्यामात्र रहने छैन । यही संकट नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने निर्णायक अवसर बन्न सक्छ ।
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
-1785914803.jpg)
