बारा, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको अपहरण, बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा मुख्य आरोपीलाई अदालतले धरौटीमा छाडेको भन्ने चर्चा गलत रहेको पाइएको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रञ्जु दर्शनाले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने आरोपितलाई धरौटीमा छाडिएको’ विषय संसदमा उठेको भन्दै सरकारले सहन नहुने बताएकी थिइन्। तर, जिल्ला अदालत बाराको आदेशअनुसार मुख्य आरोपी रहेका दुई नाबालकलाई धरौटीमा रिहा गरिएको नभई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाइएको छ।
गरिमा हत्या प्रकरणमा मुख्य दुई आरोपी नाबालक रहेको अदालतको आदेशबाट देखिन्छ। नाबालकको मुद्दामा बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको बाल इजलासले बुधबार उनीहरूको थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइ गरेको थियो।
अदालतले दुई नाबालकलाई नाम परिवर्तन गरी ‘नरवस्ती (क)’ र ‘कलम (क)’ उल्लेख गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले जाहेरी, लाश जाँच मुचुल्का, घटनाबारे दुवै बालकले दिएको स्वीकारोक्ति, चिकित्सकको घटना विवरण, शव परीक्षण तथा यौनजन्य स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका प्रमाणलाई आधार मानेको छ। साथै पीडित पक्षलाई पीडित राहत कोषबाट दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ।
अन्य प्रतिवादीमध्ये एक जनालाई धरौटी, बाँकी साधारण तारेखमा
घटनामा मुख्य आरोपीबाहेक केही व्यक्तिलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको थियो। प्रोग्रेश चौधरी, उनका बुवा इन्द्रजित चौधरी, आमा बबिता चौधरी, दिदी ममता चौधरी, श्रीमती पुष्पा चौधरीलगायतविरुद्ध जाहेरी परेको थियो।
प्रोग्रेश चौधरीको हकमा अदालतले हाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनी कसुरमा संलग्न छैनन् भन्न नसकिने भन्दै २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। अदालतले उक्त रकम नगद, बराबरको जमानत वा असिमित बैंक जमानत लिएर उनलाई पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
तर इन्द्रजित चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नविन विक, विन्दु चौधरी, सबिता चौधरी, शेख हस्मुदिन आलम र टेकबहादुर थापा मगरको हकमा तत्कालै कसुरदार हुन् भनेर मान्न पर्याप्त आधार नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। उनीहरूलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश बिहीबार दिइएको हो।
यसरी हेर्दा मुख्य दुई नाबालकलाई अदालतले धरौटीमा छाडेको नभई सुधार गृह पठाएको र अन्य प्रतिवादीमध्ये एक जनालाई धरौटी तथा बाँकीलाई साधारण तारेखमा राखिएको देखिन्छ। त्यसैले ‘गरिमा हत्या प्रकरणका आरोपीलाई अदालतले धरौटीमा छाड्यो’ भन्ने सामान्यीकृत दाबीले अदालतको वास्तविक आदेशलाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैन।
-1788177097.jpg)
