सरकारले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ७ हजार ५ सय ७० निजी घरमा क्षति पुगेको भन्दै प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप सदस्यका आधारमा २ हजार रुपैयाँ थप गरिने बताइएको छ।
बाढीबाट ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
सरकारले बाढीपीडितका लागि दसैंअघि नै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
पुनर्निर्माणमा ७ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका ५ सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
६९ किलोमिटर सडक र ३३ मोटरेबल पुलमा क्षति
बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै, ३३ मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
प्रभावित क्षेत्रका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
उत्पादन तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि बाढीको ठूलो प्रभाव परेको छ। कृषि, व्यापार, व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यस क्रममा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ।
प्रतिवेदनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ।
पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
