केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै मधेस प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। तर, प्रदेशमा कुनै पनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अवस्थाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिएको छ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा हाल १०३ सदस्य कायम रहेकाले सरकार गठनका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। एमालेसँग २४ र माओवादी केन्द्रसँग १५ गरी नयाँ गठबन्धनसँग ३९ सांसद मात्र छन्, जुन बहुमतभन्दा १३ सिट कम हो।
नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन १२ सांसद रहेको जनमत पार्टीसँगै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक–एक सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तर, जनमत पार्टीले पुनः उक्त गठबन्धनलाई साथ दिने सम्भावना न्यून रहेको संकेत गरेपछि सरकार गठनको अंकगणित अझ जटिल बनेको छ।
यही अवस्थाले २८ सांसदसहित प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नेपाललाई निर्णायक भूमिकामा पुर्याएको छ। जसपा नेपालले ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएको छ।
जसपा नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाले ठूलो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार नढलेसम्म नयाँ प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए। अर्का नेता जितेन्द्र सोनलले पनि अहिले सरकार परिवर्तनका लागि आफ्नो पार्टी हतारमा नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, "हामी सरकार बनाउनकै दौडमा छैनौँ। परिस्थिति बनेपछि मात्रै आवश्यक छलफल हुन्छ।"
उता, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भने दबाबमा परेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका छन्।
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसका २२ सांसद छन्। केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच हुने सम्भावित राजनीतिक समझदारीले प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले मधेसको सत्ता समीकरण अहिले काठमाडौंको राजनीतिक निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
