सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै नागरिकको प्रतिक्रिया र जनचासोलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय परिमार्जन गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
उनले सरकारले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
यद्यपि, नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि आएपछि सरकार निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। साथै विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुसार निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
बजेटमार्फत आएको थियो व्यवस्था
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३–३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। उक्त शुल्कबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र विपन्न नागरिकको पहुँच विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो।
तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा मेडिकल क्षेत्रका सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने भन्दै शुल्क खारेज गर्न माग गरेका थिए।
विगतमा पनि भएको थियो यस्तै प्रयास
स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५ प्रतिशत शुल्कको व्यवस्था गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उक्त शुल्क १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको आधारमा उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेका थिए।
यसपटक पनि समता शुल्कको कार्यान्वयनलाई लिएर सरकारभित्रै मतभेद देखिएको थियो। व्यापक जनविरोधपछि सरकारले उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो।
