नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’ बीच मिटरब्याज समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यसहित ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ। दुवै पक्षबीच आज बिहान ९ बजे निर्णायक वार्ता गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ।
तयार गरिएको मस्यौदाअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराध का रूपमा घोषणा गर्नेछ। साथै, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता अवैध लिखतहरू खारेज गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
मस्यौदामा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले तीन महिनाभित्र उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने, सुदखोरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था रहने जनाइएको छ।
यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, फर्जी लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सात दिनभित्र विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलनका तीन प्रतिनिधि रहने विशेष कार्यदल गठन गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
मस्यौदाअनुसार सरकारले सहमतिका सबै बुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा जनकपुरधामबाट सुरु भएको मिटरब्याजविरुद्धको पैदल न्याय मार्च स्थगित गरिनेछ।
दुवै पक्षबीच आज हुने निर्णायक वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-1783330225.jpeg)
