सरकारले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने, किसान परिचयपत्रका आधारमा मात्रै सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउने तथा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अन्तर्गत कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै किसानको आय, सामाजिक सुरक्षा र कृषि उत्पादन वृद्धि केन्द्रित कार्यक्रम अघि सारेको हो।
प्रतिबद्धताको दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ शीर्षकअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गरिने उल्लेख छ। साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवा–सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।
सरकारले किसानलाई सम्मानजनक र सुरक्षित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न भारतसँगको व्यापार व्यवस्थालाई आयात प्रतिस्थापनमुखी बनाउने, स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजको उत्पादन बढाउने तथा आवश्यक कानुनी, नीतिगत र भन्सार सुधार गर्ने योजना सरकारको छ। कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनमार्फत प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्दै बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
सरकारले रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न खरिद, बिक्री र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसका साथै पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उच्च मूल्यका नगदेबाली र जडीबुटी प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ।
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल खेती प्रवर्द्धन तथा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने वाचा पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूची तथा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर तयार गरिएको हो।
-1783330225.jpeg)
