संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी तेलको बिक्रीमा पुनः प्रतिबन्ध (स्यान्सन) लागू गर्ने निर्णय गरेपछि इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ। दशकौँदेखि अमेरिकी प्रतिबन्धको मार खेप्दै आएको इरानले हालैको सम्झौतापछि आर्थिक राहतको अपेक्षा गरेको थियो।
यसअघि अमेरिकाले अस्थायी रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले इरानी तेल खरिद गर्दा लाग्ने प्रतिबन्ध हटाएको थियो। उक्त व्यवस्था इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सहमतिबापत गरिएको प्रमुख रियायत मानिएको थियो। जुन महिनामा भएको ६० दिने समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तर्गत इरानलाई तत्काल आर्थिक लाभ दिने यही एउटा प्रमुख प्रावधान थियो।
ब्रसेल्सस्थित थिंक ट्याङ्क ब्रुगेल (Bruegel) का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता सिमोने टाग्लियापिएट्रा ले अमेरिकी निर्णयलाई इरानका लागि "महत्त्वपूर्ण आर्थिक झट्का" को संज्ञा दिएका छन्।
उनका अनुसार तेल निर्यात इरानको विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोतहरूमध्ये एक हो। यसबाट प्राप्त अर्बौं डलर राजस्वले सरकारी खर्च धान्ने, आयातलाई सहयोग गर्ने तथा लामो समयदेखिको अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) का अनुसार इरानको सरकारी आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा तेल बिक्रीबाट आउने गर्छ। हाल इरानी तेलको अधिकांश हिस्सा चीनले खरिद गर्दै आए पनि इरानले अन्य मुलुकमा समेत आफ्नो बजार विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो।
ऊर्जा बजार विश्लेषण गर्ने संस्था क्प्लेर (Kpler) का वरिष्ठ तेल विश्लेषक नवीन दास ले अमेरिकी निर्णय इरानका लागि अप्रत्याशित झट्का भएको बताएका छन्। उनका अनुसार इरानले आफ्नो तेलका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता खोज्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रतिबन्ध पुनः लागू गरिएको हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार पुनः लागू गरिएका प्रतिबन्धले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा तत्काल ठूलो असर नपार्ने सम्भावना भए पनि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हर्मुज जलडमरूमध्य को अवस्थालाई लिएर छ।
दासका अनुसार युद्धका क्रममा इरानमाथि दबाब सिर्जना गर्न अमेरिकाले प्रयोग गरेको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय यही जलडमरूमध्यको नाकाबन्दी थियो। त्यसका कारण इरानले आफ्नो तेल बोकेका जहाजहरू बाहिर पठाउनै नसकेको उनले बताए।
यसैबीच, बुधबार इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य नजिकै व्यावसायिक जहाजहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल व्यापार यही समुद्री मार्गबाट हुने भएकाले पुनः तनाव बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति र बजारमा थप अनिश्चितता बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
-1783330225.jpeg)
