नेपाल राष्ट्र बैंक ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय प्रणालीमा सहजता ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत तथा नियामकीय व्यवस्था घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिले लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल ले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने तथा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। साथै कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्दै सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन विशेष व्यवस्था गरेको छ। कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाइने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरिने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण, तथा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी निर्देशनहरूलाई थप सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइने तथा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंक दर, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ अवस्थामा रहेको तथा मुद्रास्फीतिको दबाब क्रमशः घट्दै जाने अपेक्षाका आधारमा लचिलो तर सतर्क मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। साथै, आवश्यक परेमा आर्थिक अवस्थाअनुसार मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
-1783330225.jpeg)
