अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका मधेश प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगले दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अन्य प्रशासनिक सेवा प्रदेश सरकारबाटै पाउने भएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो ।
सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको संवैधानिक व्यवस्था अन्ततः मधेश प्रदेशमा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीले दर्ता, नवीकरणलगायतका कामका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने, अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने र सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने समस्या समाधान हुने भएको हो ।
उद्योग विभागले मधेश प्रदेशअन्तर्गतका १८८ उद्योगको अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी उद्योग बिभाग मधेश प्रदेश निमित्त निर्देशक रीमा साहले दिइन् । साहका अनुसार ती अभिलेखको अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययन सम्पन्न भएपछि पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टालगायतका सेवा प्रदेशबाटै सुरु गरिनेछ । त्यसपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा विस्तार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप दत्तले उद्योग प्रशासन प्रदेशमा आउनु उद्योगी व्यवसायीका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । संविधान र संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐनले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगको दर्ता, नवीकरण तथा नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको भए पनि उद्योग विभागले लामो समयपछि मात्रै उक्त अधिकार हस्तान्तरण गरेको उनले बताए ।
अब प्रदेशमै सम्पन्न हुने कामका लागि व्यवसायी काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हटेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट उद्योगीको समय, लागत र प्रशासनिक झन्झट कम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म अधिकारलाई नागरिकको नजिक पुर्याउनु रहेको भन्दै उद्योग प्रशासन प्रदेशमा आउनु त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । यसले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार उद्योगमैत्री नीति निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियोे ।
यद्यपि, अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली र उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
उद्योग प्रशासनको अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरणसँगै संघीयताको अभ्यास थप व्यावहारिक बनेको र उद्योगी व्यवसायीले आफ्नै प्रदेशबाट छिटो, सहज तथा प्रभावकारी सेवा पाउने नयाँ अध्याय सुरु भएको अपेक्षा गरिएको छ ।
-1727417113-1727418598.jpg)
-1727417113-1727418598.jpg)
