बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले पहिलोपटक आफ्नो व्यक्तिगत कर विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सन् २०२४–२५ का लागि उनले १ करोड २९ लाख पाउन्ड (१२.९ मिलियन पाउन्ड) कर तिरेको खुलासा गरिएको हो। यससँगै उनी बेलायतका सबैभन्दा बढी कर तिर्ने शीर्ष १०० करदातामध्ये परेका छन्।
वार्षिक शाही प्रतिवेदन तथा आर्थिक विवरणअनुसार युवराज विलियमले पनि सोही अवधिमा ७७ लाख ६० हजार पाउन्ड (७.७६ मिलियन पाउन्ड) कर तिरेका छन्। यसअघि सन् २०२३–२४ मा राजा चार्ल्सले १ करोड १७ लाख पाउन्ड र युवराज विलियमले ८३ लाख ४० हजार पाउन्ड कर तिरेका थिए।
राजा चार्ल्स र युवराज विलियमले स्वेच्छाले आफ्नो कर विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हुन्। शाही परिवारको आर्थिक पारदर्शिताबारे उठेका प्रश्न र आलोचनापछि यो कदम चालिएको बताइएको छ। बकिङ्घम दरबारले यसलाई पारदर्शिता बढाउने र जनतालाई शाही संस्थाको जवाफदेहिताबारे स्पष्ट जानकारी दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यद्यपि, सार्वजनिक गरिएको विवरणमा कर कसरी गणना गरिएको हो, कुन आम्दानीमा कति कर लागेको हो वा कुन खर्च कटौती गरिएको हो भन्ने विस्तृत जानकारी भने समावेश गरिएको छैन। कर नीति विज्ञ ड्यान निडलले यसलाई "अत्यन्त अस्पष्ट" खुलासा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
राजा चार्ल्सको प्रमुख आम्दानी डची अफ ल्यान्कास्टर सम्पत्तिबाट आउने गरेको छ। भूमि, लगानी र सम्पत्तिको यो पोर्टफोलियोबाट सन् २०२५–२६ मा उनले २ करोड ५२ लाख पाउन्ड आम्दानी गरेका छन्। यसबाहेक निजी लगानी, बचत तथा बाल्मोरल र स्यान्ड्रिङ्घमस्थित निजी सम्पत्तिबाट हुने आम्दानीमा पनि कर लाग्ने गर्छ।
युवराज विलियमको आम्दानी डची अफ कर्नवालबाट हुने गर्छ, जसले उनको सरकारी जिम्मेवारी, कार्यालय सञ्चालन र पारिवारिक खर्च व्यवस्थापन गर्छ। उनका निजी सचिव इयान प्याट्रिकका अनुसार आवश्यक खर्च कटौतीपछि बाँकी रकममा युवराजले उच्चतम करदरअनुसार आयकर तिर्छन् र ती खर्च स्वतन्त्र रूपमा लेखापरीक्षण गरिन्छ।
यसैबीच, राजा चार्ल्स र रानी क्यामिलाले बकिङ्घम दरबारमा नसरी हाल बस्दै आएको क्लारेन्स हाउसमै बस्ने निर्णय गरेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार यसबाट बकिङ्घम दरबार सर्वसाधारणका लागि बढी खुला गरिने र पर्यटनमार्फत थप आम्दानी गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। रानी भिक्टोरियापछि पहिलोपटक कुनै बेलायती सम्राटले बकिङ्घम दरबारबाहिर स्थायी रूपमा बस्ने निर्णय गरेका हुन्।
वार्षिक प्रतिवेदनले शाही परिवारलाई उपलब्ध गराइने सार्वजनिक अनुदान (सोभरेन ग्रान्ट) आगामी तीन वर्षभित्र बढेर वार्षिक ९ करोड ९९ लाख पाउन्ड पुग्ने देखाएको छ। हाल आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा यो रकम ८ करोड ६३ लाख पाउन्ड रहेको छ, जसमा ५ करोड १८ लाख पाउन्ड नियमित सञ्चालन खर्च र ३ करोड ४५ लाख पाउन्ड बकिङ्घम दरबारको मर्मतसम्भारका लागि छुट्याइएको थियो।
सन् २०२७ सम्म दरबारको नवीकरण सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान १३ करोड ७९ लाख पाउन्डबाट घटेर ९ करोड ९९ लाख पाउन्डमा झर्ने भए पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो रकम अझै उल्लेख्य रूपमा बढी रहनेछ।
शाही कोषका संरक्षक जेम्स चाल्मर्सले यो अनुदान "खुला चेक" नभई कडा लेखापरीक्षण, बहुवर्षीय योजना, ट्रेजरीको निगरानी तथा मूल्यअनुसारको खर्च प्रणालीअन्तर्गत प्रयोग हुने बताएका छन्। उनका अनुसार यो रकम शाही परिवारको व्यक्तिगत आयका लागि नभई संस्थागत सञ्चालन, कर्मचारी, सरकारी भ्रमण, ऐतिहासिक भवनको संरक्षण, साइबर सुरक्षा तथा हरित ऊर्जामा रूपान्तरणका लागि खर्च गरिनेछ।
प्रतिवेदनमा शाही परिवारको यात्रासम्बन्धी खर्च पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यसअनुसार युवराज विलियमको साउदी अरेबियाको तीनदिने भ्रमण सबैभन्दा महँगो सावित भएको छ, जसमा करिब १ लाख ३० हजार पाउन्ड खर्च भएको थियो। त्यसपछि राजा चार्ल्स र रानी क्यामिलाको इटाली भ्रमणमा १ लाख २६ हजार ९४६ पाउन्ड खर्च भएको उल्लेख छ।
यस्तै, गत एक वर्षमा शाही परिवारले १७७ पटक हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको र त्यसमा ७ लाख ३३ हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, लागत घटाउने उद्देश्यले सन् २०२७ सम्म शाही रेल सेवा बन्द गरिने पनि जनाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार शाही सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्राउन इस्टेटको सञ्चालन नाफा भने घटेको छ। अफसोर पवन ऊर्जा परियोजनाबाट प्राप्त आम्दानीमा कमी आएपछि सन् २०२५ सम्मको वर्षमा नाफा १ अर्ब ४० करोड पाउन्डबाट घटेर १ अर्ब २० करोड पाउन्डमा झरेको छ। यही नाफाको निश्चित प्रतिशतलाई आधार मानेर सोभरेन ग्रान्ट निर्धारण गरिने व्यवस्था रहेको छ।
