निश्चितकालसम्म उच्चस्तरीय आणविक निरीक्षण स्वीकार गरेको दाबी गरेका थिए। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का निरीक्षकहरूलाई इरानले प्रवेश अनुमति दिन सहमत भएको बताएका थिए।
तर इरानले कुनै नयाँ प्रतिबद्धता नगरेको स्पष्ट पारेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले आईएईएसँगको सहकार्य हालको प्रक्रिया अनुसार नै जारी रहने बताएका छन्। साथै उनले क्षतिग्रस्त आणविक केन्द्रहरूमा नयाँ निरीक्षण अनुमति दिने सहमति नभएको दाबी गरेका छन्।
यस्तै, ट्रम्प प्रशासनले सम्भावित सम्झौतापछि खुला गरिने अर्बौं डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिदमा प्रयोग हुने दाबी गरेको छ। उपराष्ट्रपति भान्सले उक्त रकम अमेरिकी मकै, गहुँ र सोयाबिन खरिदमा खर्च गरिने बताएका थिए।
तर संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानका राजदूत अली बहरेनीले इरानको सम्पत्तिबारे निर्णय गर्ने अधिकार केवल इरानसँग हुने भन्दै अमेरिकी दाबी अस्वीकार गरेका छन्।
विवादको अर्को विषय होर्मुज जलडमरूमध्य बनेको छ। एमओयूअनुसार ६० दिनसम्म जहाजहरूलाई शुल्कबिना आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ। तर त्यसपछि के हुने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच मतभेद देखिएको छ।
ट्रम्पले जलडमरूमध्य स्थायी रूपमा शुल्कमुक्त रहने बताएका छन्। तर इरानले भविष्यमा केही सेवाका लागि शुल्क लिन सकिने संकेत दिएको छ। यसले उक्त विषय अझै टुंगोमा नपुगेको देखाउँछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासन र इरानबीचका दाबी–प्रतिदाबीले वार्ताको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले एमओयू बाहिरका केही ‘गोप्य सहमति’ भएको संकेत दिएको भए पनि त्यसको कुनै सार्वजनिक प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छैन।
यसबीच आलोचकहरूले ट्रम्प प्रशासनले बारम्बार अतिरञ्जित दाबी गर्ने गरेको भन्दै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। इरानले पनि आफ्ना राजनीतिक स्वार्थअनुसार सूचना सार्वजनिक गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा इरान–अमेरिका वार्ताको वास्तविक प्रगति के हो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट रहेको र आगामी चरणका वार्ताले मात्र त्यसको स्पष्टता दिने देखिएको छ।
