नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशको पाँचौँ साधारणसभाले संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार हित तथा व्यावसायिक पत्रकारितासम्बन्धी सातबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
महोत्तरीस्थित गौतम होटलमा असार ६ गते सम्पन्न साधारणसभाले संघीय शासन प्रणालीको संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणापत्रमा संघीय सरकारले परिपत्रमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधि संघीयताको मर्म र संविधानको भावनाविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कदमविरुद्ध प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रतिरोध गरिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको भनिएको प्रेसविरोधी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न सरकारमाथि दबाब जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। साथै, मधेश प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी प्रदेश समिति तथा आठवटै जिल्ला शाखाको संस्थागत सुदृढीकरण, पत्रकार कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रेसमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रम निर्माणमा पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्रमा पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुने गतिविधिमा महासंघले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध सम्बन्धित निकायले गर्ने कानुनी कारबाहीमा महासंघले संरक्षण वा समर्थन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिएका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई पत्रकारितासँग जोडेर गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। पत्रकारिताको नाममा हुने अनैतिक, गैरकानुनी तथा पेशाविपरीत गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै दोषीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग गरिने महासंघले जनाएको छ।
यद्यपि विभिन्न जालझेल, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा पत्रकारलाई फसाउने प्रयास तथा अनावश्यक कारबाहीको भने सशक्त विरोध गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महासंघका महासचिव शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’द्वारा जारी घोषणापत्रमा पाँचौँ साधारणसभा सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने अतिथि, प्रतिनिधि, पदाधिकारी, सदस्य तथा सहभागीहरूप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ। साथै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई संघीयता, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा एकजुट रहन आग्रह गरिएको छ।
