नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्सा शाखाले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोकिएको रकम तत्काल निकासा गर्न, विनियोजित बजेट खर्च गर्न तथा स्थानीय आमसञ्चार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
महासंघले बुधबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र प्रशासनिक उदासीनताका कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको जनाएको हो।
महासंघका सचिव विजयकुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानीय आमसञ्चार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर देशमै उदाहरणीय काम गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्देश्य पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लोककल्याणकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि छुट्याइएको बजेट आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दासमेत सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। समयमै खर्च हुन नसके उक्त बजेट फ्रिज हुने जोखिम रहेको महासंघको भनाइ छ।
त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको संस्थागत विकासका लागि महानगरले विनियोजन गर्दै आएको बजेट विगत तीन वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको जनाइएको छ। महानगरपालिकाले विभिन्न समयमा प्रकाशन तथा प्रसारण गराएका सूचनाको भुक्तानीसमेत केही सञ्चारमाध्यमले २०८० सालदेखि हालसम्म नपाएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले पर्साका साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूलाई लोककल्याणकारी सूचनालगायतका सुविधा र अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था विभेदकारी तथा प्रेसमैत्री वातावरण विपरीत रहेको महासंघको ठहर छ।
यस्तै, स्थानीय आमसञ्चार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरिएको ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन कार्यक्रम हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महासंघले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन नगर्नु कानुनी व्यवस्थाकै उपेक्षा भएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघका प्रमुख माग
- लोककल्याणकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि विनियोजित बजेट तत्काल उपलब्ध गराई भुक्तानीको व्यवस्था गर्न।
- साप्ताहिक पत्रपत्रिकामाथि गरिएको विभेदकारी निर्णय खारेज गर्न।
- पत्रकार महासंघ पर्साको संस्थागत विकासका लागि छुट्याइएको बजेट तत्काल निकासा गर्न।
- ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन।
- सञ्चारमाध्यमहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम तत्काल उपलब्ध गराउन।
महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रको सुदृढीकरण, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व र विकासका लागि आफ्ना मागहरू शीघ्र सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
-1781677554.jpeg)
-1781330948.png)
