पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएको छ। अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् राख्दै त्यसअन्तर्गतको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ताले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले कानुनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत गरेका थिए। लामिछानेको मुद्दाको वारेससमेत अधिवक्ता पटेल नै रहेका थिए।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा दर्ता भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको उक्त निवेदनलाई अदालतले कानुनसम्मत ठहर गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम रहनेछ भने संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा हटाइएको छ। आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउनु नै मुद्दाको मुख्य उद्देश्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने जनाएको छ। साथै संगठित अपराधको अभियोग हटेपछि पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने सम्भावना पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते गरिएको निर्णय तथा त्यसपछिको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियामार्फत २०८२ माघ २ गतेको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सोही निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनका आधारमा अदालतले सहकारी रकम अपचलन तथा ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई कायम राख्दै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो।
वीरगञ्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा हिनामिनाको आरोपमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायत २९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्रै सुनुवाइ तथा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि रवि लामिछानेमाथि लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो।
