अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झुट्टा विवरण पेश गरी अर्काकी छोरीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी ‘रुविना श्रेष्ठ’ भएको भनी झुट्टा विवरण पेश गरेका थिए।
अनुसन्धानबाट सिंहले सूचकका रूपमा फाराम भरी २०७१ कात्तिक २० गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ बाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाएको र सोही प्रमाणपत्रका आधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट रुविना श्रेष्ठका नाममा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराएको खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्ने क्रममा सरकारी अभिलेख तथा सार्वजनिक कागजातहरूमा गैरकानुनी रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने, लुकाउने तथा नष्ट गर्ने कार्यसमेत गरिएको थियो।
यसैबीच, घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले समेत वास्तविक तथ्य ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयका कागजातहरू नष्ट गरिएको तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि छानबिन समितिले अनुसन्धानको आवश्यकता र कसुरको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै भ्रामक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १२ अन्तर्गत कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) अन्तर्गत कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।
मेयर राजेशमान सिंह र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रिता भट्टराईलाई भने मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारको भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा छानबिन समितिका पदाधिकारीहरू नै अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सिर्जना गरेको छ। अब विशेष अदालतको निर्णयले यस प्रकरणको कानुनी टुंगो लगाउनेछ।
