नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाह पुनः संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार रहेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री सदनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति पनि सदनमा उपस्थित भएर उत्तर दिनुभएको हो। आवश्यकता परे फेरि सदनमा आएर उत्तर दिनुहुन्छ।”
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति नै यथार्थ रहेको सरकारको दाबी छ। पोखरेलका अनुसार कतिपय स्थानमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको क्षेत्र भारतमा पर्न सक्ने विषय प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका हुन्।
उनले यो विषय दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि बनेका कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत आएको जानकारी पनि दिए। प्रधानमन्त्रीले उक्त विषय सुन्दा आफू अचम्मित भएको समेत प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको सम्भावना उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूबाट आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले भने सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवाद र औपचारिक संयन्त्रमार्फत नै हुने स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देशले सीमा विवादसम्बन्धी कूटनीतिक नोट आदानप्रदान गरिरहेका छन्।
“सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच विभिन्न संयन्त्र छन्। यही प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गरिनेछ,” उनले भने।
सरकारले संवेदनशील सीमा विषयलाई राजनीतिकभन्दा पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
