सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गैरकानूनी वा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको शंका भएमा त्यसबारे उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानूनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबारे सूचना, जानकारी वा प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
सूचनामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो वा परिवारका सदस्य, नातेदार वा अन्य व्यक्तिका नाममा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिसमेत छानबिनको दायरामा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा रहेको सम्पत्तिबारे समेत जानकारी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार स्वतः छानबिनको सूचीमा परेका वा नपरेका जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारीबारे पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरीकर्ताले शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण, इमेल र सम्पर्क नम्बरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
आयोगले उजुरी दिन चाहनेहरूले कार्यालय समयमा उपस्थित भएर जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, उपस्थित हुन नसक्नेहरूले हुलाक वा इमेलमार्फत पनि उजुरी दिन सक्ने सुविधा रहेको छ । उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरण गोप्य राखिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच आयोगले दायरामा परेका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सो सूचीमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ कर्मचारी, संघीय सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसमेत समावेश छन् ।
