सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः सशक्त बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै विभागको अनुसन्धान क्षेत्र विस्तार गरिएको हो।
यसअघि २०८० चैतमा गरिएको संशोधनले विभागको अधिकार घटाएको थियो। प्रहरी लगायत अन्य निकायलाई अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार दिइएपछि विभागको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। तर अहिले अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा १३ संशोधन गरी विभिन्न संस्था तथा निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ अपराधको प्रकृतिअनुसार जिम्मेवारी तोकिएको छ।
संशोधनपछि अब भन्सार तथा कर छली, धितोपत्र र कमोडिटी बजारमा प्रभाव पार्ने गतिविधि, इन्साइडर ट्रेडिङ, बैंक, बीमा तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरका उजुरी विभागमै दर्ता गर्न सकिनेछ। यससँगै विभागले यी विषयमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ।
विभागले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइनेछ। यदि मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार देखिएमा, उक्त कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानका हकमा भने मुद्दा सीधै विशेष अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था यथावत छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएपछि नेपाल हाल अन्तरराष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको छ। यसले अन्तरराष्ट्रिय लगानी र स्रोत परिचालनमा चुनौती ल्याउने भएकाले सरकारले विभागलाई थप शक्तिशाली बनाएर सुधारतर्फ कदम चालेको हो।
