आयातित मालसामानमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अंकित गर्नुपर्ने प्रावधानमा सरोकारका निकायबीच समन्वय नहुँदा मुख्य भन्सारमा यस्ता बस्तुको आयात अवरुद्ध भएको छ ।
अवरुद्ध भन्सार जाँचपास खुलाउन भन्सार विभागले सुझाएको विकल्पमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सकारात्मक नदेखिएपछि वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायतका भन्सारमा मालसामान बोकेर आएका ट्रक कन्टेनर झण्डै एक हप्तादेखि रोकिएका छन् ।
विभागले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि पैठारीकर्ताले भन्सारमा एमआरपीको स्वाघोषणा गर्ने र पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएरमात्र बिक्री गर्ने गरी सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
भन्सार नाकामा गाडी रोकिएपछि विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा यो व्यवस्थाले आयातित मालसामानको जाँचपासमा समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘हाल आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्याक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐनसमेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपीसम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आवको आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्थासमेत रहेको हुनाले पैठारीकर्तालाई हाल घोषणा हुने बस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमा एमआरपी स्वघोणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएरमात्र बस्तु बिक्रीवितरण गर्नेछु भन्ने स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरी आवश्यक सहजीकरको लागि अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।
तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरु यो प्रस्तावमा सकारात्मक नभएको भन्सारका अधिकारीहरुले बताएका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले त्यसबाट पछाडि हट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘हामीले ऐनमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्याएको हो । सरकारले अन्य निर्णय गरेको अवस्थाबाहेक हामीले यसबाट पछाडि हट्न मिल्दैन,’ विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका तिवारी भन्छन् ।
जाँचपास रोकिएपछि भन्सारले उठाउने राजस्व प्रभावित भएको छ । यी नाकाहरूबाट विगत ३ दिनदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, फलफूल र तकारीबाहेकका सामान जाँचपास नभएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले बताएका छन् । मैनालीका अनुसार यसको असर राजस्व संकलनमा देखिएको छ । दैनिक ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने यो नाकाबाट न्यून संकलन भइरहेको छ ।
मुख्य भन्सारमा सयौं गाडी मालसामान भन्सारमा रोकिएको भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० गते सूचना जारी गरी भन्सार बिन्दुमै एमआरपी घोषणा गरेरमात्रै मालसामान भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
व्यवसायीले भन्सारबाट यस्ता बस्तु छुटाएका छैनन् । उपभोक्ताले खरिद गर्ने प्रत्येक बस्तुमा कसरी एमआरपी राख्ने भन्ने अन्योल भन्सारका अधिकारीहरूमा देखिएको छ ।
यो निर्णय हठात् र एकपक्षीय रूपमा गरिएको भन्दै यसले आयात, बजार व्यवस्थापन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पार्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष हरि गौतमले एमआरपीको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताए ।
‘यस्तो नीति निजीक्षेत्रमैत्री नभई व्यवहारिकताभन्दा टाढा रहेको छ । छिमेकी देश भारतमा समेत सीमित वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गरिएको छ । नेपालमा भने सबै वस्तुमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ,’ गौतमले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको निरन्तर उतारचढाव, विदेशी मुद्राको प्रभाव तथा आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन जटिल हुने संघले बताएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा खुद्रा व्यापारीहरूको नाफा निर्धारण, आयातको सानो परिमाण, निर्यातकर्ताहरूले एमआरपी उल्लेख गर्न नमान्ने सम्भावना र भन्सारमा हार्मोनिक कोड परिवर्तन हुने समस्याले कार्यान्वयन कठिन हुने दाबी संघको छ ।
तत्कालका लागि एमआरपी कार्यान्वयन स्थगत गरी विस्तृत अध्ययन, निजीक्षेत्रसँग परामर्श र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा सशक्त समिति गठन गरी बजार अनुसन्धानपछि मात्र नीति लागू गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको आग्रह छ ।
भन्सारमा भित्रिएका गाडीबाट मालसामान निकालेर प्रत्येक युनिटमा मूल्य अंकित गर्नु असम्भव हुने आयातकर्ताले बताएका छन् । ‘नेपालका लागि निर्यात हुने बस्तुमा उत्पादकले बेग्लै मूल्य अंकित गर्दैनन् । त्यसमा पनि नेपाली भाषामा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले भने ।
अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने बस्तुको आयातमा मूल्यांकन र खुद्रा मूल्य नमिल्ने उनले बताए । ‘घोषित मूल्य र भन्सारको मूल्यांकन फरक परेमा जरीवाना तिराउँछ । यस्तोमा मूल्य कसरी अंकित हुन सक्छ ?’ राजपालले भने ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधानलाई आधार बनाएर गरिएको निर्णयअघि व्यापक छलफल र अन्तरसंवाद नगरिएको गुनासो निजीक्षेत्रका अगुवाले गरेका छन् ।
