विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्ने व्यवस्थाले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्न भन्सार विभागले सहजीकरणको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ।
नेपाल सरकार अन्तर्गतको भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आयात प्रक्रिया सहज बनाउन वैकल्पिक व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरेको हो।
विभागले वैशाख १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न पैठारीकर्तालाई भन्सार बिन्दुमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा (सेल्फ–डिक्लरेसन) गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी, भन्सार जाँचपासपछि मात्र आयातकर्ताले लेबल टाँसेर वस्तु बिक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्वघोषणा प्रणालीमार्फत जाँचपास गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ।
विभागका अनुसार हाल आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरण चलिरहेको अवस्थामा एमआरपी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आगामी आर्थिक ऐनमार्फत समेट्न सकिने देखिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अघिल्लो निर्णयअनुसार नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरिएको थियो। तर उक्त व्यवस्थाका कारण विशेषगरी कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा उपकरण, साथै फलफूल र तरकारीजस्ता नाशवान वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरणमा समस्या देखिएको पत्रमा उल्लेख छ।
भन्सार विभागका निर्देशक भूपालराज शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई समेत पठाइएको छ।
यस प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा आयात प्रक्रिया सहज हुने तथा बजारमा वस्तु आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
-1793776026.jpeg)
-1793776026.jpeg)
