सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई एकरूप तथा पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारले अब आफ्ना सबै विज्ञापन र सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीका अनुसार सचिवस्तरबाट बुधबार भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा पत्राचार गरिएको हो। पत्रमा प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामार्फत मात्रै गर्नुपर्ने तथा दररेट र छुटसम्बन्धी विषय पनि सोही माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयसँगै अब सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुन नपाउने भएको छ। हाल धेरै निजी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनकै आधारमा सञ्चालन भइरहेका अवस्थामा यो निर्णयले सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको कदमलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। “निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ। हामीसँग सामान्य छलफलसमेत गरिएको छैन। यस्तो निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने षड्यन्त्र हो,” उनले भनिन्।
निर्णय तत्काल नसच्याए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै शर्माले निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताइन्। “सरकारले यो निर्णय सच्याउनैपर्छ, अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,” उनले थपिन्।
