सरकारले गत भदौ २३–२४ मा भएका जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतका उच्च पदस्थलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग छलफलमा छिन् र छिट्टै सार्वजनिक मिति तय हुने बताइएको छ। सरकारले ‘आज–भोलि’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्ने पनि संकेत गरेको छ।
गत फागुन २४ गते गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सो आयोगले भनेको थियो कि प्रतिवेदनले विगतका मल्लिक–रायमाझी आयोगको नियति नपाउनेछ। मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन सशस्त्रका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्ष, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई १०–१० वर्षको कैद सिफारिस गरिएको छ। साथै गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, नेपाल प्रहरीले सिद्धिविक्रम शाही लगायतका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
युवाहरु, जेनजी आन्दोलन अगुवा समूह र जवाफदेही निगरानी समूहले लगातार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
सरकारी स्रोतका अनुसार, आयोग गठनको विवाद र पृष्ठभूमि विचार गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम हुनेछ। साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानसेनापतिसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
-1774256823.jpeg)
-1774256823.jpeg)
