नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ५० औं वार्षिक साधारण सभामा बिहीबार बोल्दै उनले बैंकहरुलाई नाफामूलक योजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न निर्देशन दिएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुमा रहेको तरलता पर्याप्त छ, तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा जम्मा राखेका कोषको सदुपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि लिएको ऋण सही ठाउँमा लगानी गर्न जरुरी छ।’
गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्रले उद्योगधन्धा बढाउने गरी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘आम्दानी हुने क्षेत्र वा योजनामा लगानी गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। विगतमा धेरै लगानी जग्गामा भयो, जसले समस्या सिर्जना गर्यो। बैंकहरुले आय मोडेल र लगानी क्षमताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।’
उद्यमीहरुलाई सजाय दिने वा थुनिने वातावरणले अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दै उनले भने, ‘उद्यमी तयारी र अनुभवबाट बनाउँछ। साना गल्तीमा व्यापारलाई थुन्ने र उठ्न नदिने काम गर्नु हुँदैन। चेक बाउन्स र अन्य कारणले केही व्यापारी कालोसूचीमा परे पनि त्यसैले अर्थतन्त्रमा समस्या हुन्छ। व्यवसायी बिना देश चल्दैन।’
उनले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार केही नीतिहरु परिमार्जन गरिएको र राष्ट्र बैंकले अब निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने नीति अपनाएको जानकारी पनि दिए। साथै सूचना प्रविधिलाई व्यवसायमा अपनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न उनले आग्रह गरे।
पौडेलले निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पर्यटन जस्ता क्षेत्रको उपयोगले बारा र पर्सा क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिने दाबी पनि गरे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले निजी क्षेत्र सधैं वैध व्यापार प्रबर्द्धनको पक्षमा रहेको भन्दै सरकारले यस्तो व्यापारलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए। उनले नीतिगत स्थिरताको माग गरे पनि त्यसको प्रत्याभूति अझै नपाएको गुनासो गरे। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले निजीक्षेत्रले नीतिगत स्थायित्वको माग गर्दै आए पनि स्वयम् निजीक्षेत्र रचनात्मक बन्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुवोधकुमार गुप्ता, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल, पूर्वअध्यक्षहरु गणेश लाठ, ओमप्रकाश शिकरिया, प्रदीप केडिया र अशोककुमार वैदले नीतिगत सुधार र स्थायित्वको माग उठाएका थिए।
