अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा वन पैदावर गैरकानुनी रुपमा निकासी गरेको आरोपमा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापासहित १३ जनामाथि बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारको दावी अनुसार, मेयर थापाले सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्र मासेर कृत्रिम पोखरी (भरतताल) निर्माण गरेका थिए। यसअघि उनीमाथि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको थियो भने हाल दायर भएको मुद्दामा सबै आरोपितमाथि ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
भरतताल निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा थापाका लागि तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। उनीमाथि अर्को वनसम्बन्धी मुद्दा पनि चलिरहेको छ।
अख्तियारले भरततालसँग जोडिएका विषयमा उपप्रमुख लिलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इञ्जिनियर सागर पौडेललगायतको पनि भ्रष्टाचार आरोप खेपाएका छन्।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त परियोजना प्रमुख देवेशमणी त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद र सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य र भोला यादवमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ।
तराईका जिल्लाहरूमा वन फडानी र अतिक्रमण बढेपछि २०३५ सालमा सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। मुख्य उद्देश्य सालको काठ उत्पादन गर्दै व्यवस्थित वन विकास गर्नु थियो।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि परियोजना संघीय सरकार अन्तर्गत राखिएको थियो। तराईका सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीमा पोखरी निर्माण गर्दा नगरपालिका र वन परियोजना बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। नगरपालिकाले पोखरी निर्माण गर्दा वन परियोजनाले रोक्का आदेश दिएको भए पनि २ चैत २०७५ मा करिब १५० बिगाहा जंगलमा बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो।
अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ कि विशेष संरक्षित वनक्षेत्रमा बलपूर्वक प्रवेश गरी वन पैदावरको आफूखुसी प्रयोग गरिएको थियो। साथै पोखरी निर्माणको क्रममा वातावरणीय अध्ययन समेत नभएको आरोप छ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार सागरनाथ वन परियोजनामा ४७ लाख घनमिटर वन पैदावर उत्खनन गरिएको थियो, जसको रोयल्टी नतिरी निकासी गरिएको र कुल ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि भरत थापामाथि २७ चैत २०८० मा ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले उनलाई ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जनमा दोषी ठहराउँदै एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
त्यसपछि ४ जेठ २०८२ मा भरततालसँग सम्बन्धित अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतले २२ साउनमा दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै भरतताल निर्माणले ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी गरेको ठहरसहित मेयर थापालाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
११ वैशाख २०८२ मा वन मन्त्रालयले जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान लगायतविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दामा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ।
