नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘तारा’ चुनाव चिन्हसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको पार्टीले “सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी” तथा “राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी” भन्ने मूल नारासहित स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।
पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्था आमूल रूपमा बदल्ने सङ्कल्प गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शासकीय सुधार र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन
नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खालको भएको ठहर गर्दै व्यापक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ। “जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुसार शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ,” प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन, सांसदहरूलाई विधायकी भूमिकामा मात्र सीमित गर्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी
सुशासनलाई मुख्य आधार बनाउँदै नेकपाले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक सुधारः १० प्रतिशत वृद्धि र वार्षिक ५ लाख रोजगारी
पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ।
कृषि, भूमि र ‘भोकमुक्त नेपाल’
आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारिएको छ। किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा, कृषि बीमा ग्यारेन्टी तथा दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्वासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा र खेलकुद
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ। २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै पुर्याउने योजना छ।
शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ। खेलकुदमा खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन
आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति खपत ७५० युनिट पुर्याउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौँमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। पर्यटनमा स्मार्ट र इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेशन हबका रूपमा विकास गर्ने योजना छ।
सामाजिक न्याय र परराष्ट्र नीति
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने उल्लेख छ। परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
-1766143516.jpg)
