पूर्वाधार विकासमा देखिएको ढिलासुस्ती अब भाषण र चाबुकले होइन, कानुनी र संरचनागत सुधारबाट मात्र समाधान हुने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले स्पष्ट पारेका छन्। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै थापाले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न पाँच ठोस योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै सभापति थापाले कांग्रेसको प्राथमिकता कानुन सुधार, योजना छनोटको वैज्ञानिक आधार, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुधार, सुशासन तथा पारदर्शिता र स्रोत सुनिश्चिततामै केन्द्रित हुने बताएका छन्।
पहिलो योजना: कानुनी सुधार
थापाका अनुसार पूर्वाधार विकासको मुख्य अवरोध नै पुराना र जटिल कानुन हुन्। ‘सडक ऐन ४८ वर्ष पुरानो भइसकेको छ, सडकसम्बन्धी नियमावली अझै बनेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन पनि करिब २० वर्ष पुरानो भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ—पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नैपर्छ। कुन कानुन चलाउने र कुन खारेज गर्ने भन्ने तयारी हामीले गरिसकेका छौं।’
दोस्रो योजना: योजनाको छनोट सुधार
उनले योजनाको छनोटमै समस्या सुरु हुने गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
‘कस्ट–बेनिफिट एनालाइसिस, प्राथमिकता निर्धारण जस्ता विषय व्यक्तिको विवेकमा होइन, कानुनले बाध्य बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ,’ थापाले भने।
तेस्रो योजना: सार्वजनिक खरिद प्रणाली
सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिटो र गुणस्तरीय कामलाई मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनको भनाइ छ। ‘भारतलगायत अन्य देशका अनुभव अध्ययन गरेर नेपालमा बेस्ट प्राक्टिस कसरी लागू गर्ने भन्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले जानकारी दिए।
चौथो योजना: सुशासन र पारदर्शिता
पूर्वाधार विकास सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै थापाले सामाजिक अडिट, पारदर्शिता र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरणमा जोड दिए। ‘नियमनकै नाममा काम ठप्प पार्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। प्राविधिक मूल्यांकन प्राविधिकले नै गर्ने व्यवस्था बलियो बनाइनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।
पाँचौँ योजना: स्रोत सुनिश्चितता
स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरु गर्ने अभ्यास कानुनबाटै रोक्नुपर्ने थापाको धारणा छ। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा त गरिन्छ, तर स्रोतको योजना हुँदैन। यो अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक सम्पत्तिको मोनेटाइजेसन र भारतले अपनाएको हाइब्रिड एन्युटी मोडल जस्ता वित्तीय उपायहरूलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।’
अनुगमन आवश्यक, तर अवरोध होइन
थापाले प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको तर अनुगमनकै नाममा काम रोकिन नहुने चेतावनी दिए। ‘कहिले ठेकेदारलाई गाली, कहिले कर्मचारीलाई दोष, कहिले मन्त्रीले धम्की—जादु गरेजस्तो चमत्कार हुन्छ भन्ने सोच्यौं। यसरी सोचिरह्यौं भने अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जान्छ,’ उनले भने।
पाँच वर्षमै रूपान्तरण सम्भव
आगामी पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन सम्भव रहेको थापाको दाबी छ। ‘कानुन सुधार, संस्थागत क्षमता वृद्धि, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन, नयाँ वित्तीय मोडल र निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सहकार्य भए १०–१२ वर्ष लाग्ने काम १–२ वर्षमै, अझ राम्रो गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल आफैँ उदाहरण बन्न सक्छ।’
-1766143516.jpg)
