मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्चको अनुपात अझैसम्म दोहोरो अंकमा पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म कुल बजेटको ७ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा कुल ३ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। यसमध्ये चालू खर्चतर्फ २ अर्ब र पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयहरूको उदासिनता
विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। लेखापाल मनोज झाका अनुसार ६ महिनामा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको ३ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। चालू खर्चतर्फ भने १५ दशमलव ५८ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।
विशेषगरी ६ वटा मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट खर्चको अनुपातलाई दोहोरो अंकमा समेत पुर्याउन सकेका छैनन्। खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा न्यून १ दशमलव २० प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयले ३.०२ प्रतिशत, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५.१५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.४६ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६.४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्।
कुन मन्त्रालयको खर्च सन्तोषजनक?
खर्च गर्ने मामलामा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यो मन्त्रालयले हालसम्म २१ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.०५ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले १८.७७ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको खर्च क्रमशः १२.३६ र १०.२६ प्रतिशत रहेको छ।
बजेटको आकार र खर्च नहुनुका कारण
मधेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा चालू तर्फ १६ अर्ब ७२ करोड र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेट खर्च हुन नसक्नुमा जेनजी आन्दोलन र प्रदेश सरकारभित्रको आन्तरिक विवादलाई मुख्य कारण मानिएको छ। यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा भने यस वर्ष खर्चमा केही सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष पुस मसान्तसम्म मात्र ५ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
-1766143516.jpg)
