आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा केही मन्त्रीहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय देखिँदै आएको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबारको क्याबिनेट बैठकमा स्पष्ट निर्देशन दिइन्। उनले भनेकी छन्, “राजनीतिमा जान चाहने मन्त्रीहरूले अब तत्काल पद छोड्नु नै राम्रो हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावी तयारीलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक गतिविधिमा लागेको मन्त्रीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनका अनुसार, “हामी अहिले फरक परिस्थितिमा छौं। तपाईंहरूले सरकारमा योगदान गर्नुभयो, तर अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौं। जसले राजनीतिमा जाने चाहना राख्छन्, उहाँहरूले त्यसअनुसार निर्णय गर्नुहोस्।”
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम चुनावी सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङको राजनीतिक सक्रियता विशेष रूपमा चर्चा भएको छ। घिसिङको संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन भएको र त्यसपछि पार्टीले रास्वपासँग एकता गरेको थियो। उनले दलका बैठक र राजनीतिक कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागिता गर्दै आएका छन्।
निर्दलीय भनिएको चुनावी सरकारका मन्त्री नै राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न थालेपछि आलोचना बढेको छ। कतिपयले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। साथै भारतबाट आयात हुने बिजुलीमा ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी देखिएको विषयले पनि घिसिङ विवादमा आएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट रूपमा घिसिङलाई मन्त्री पद छोड्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, “प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार घिसिङले पद छोड्दा सरकारप्रति अविश्वास पैदा हुँदैन र चुनाव तयारीमा पर्याप्त समय पाउनेछ।”
यसै क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि राजनीतिमा जान इच्छाशक्ति देखाएका छन्। खरेल र गुप्ता घिसिङ जस्तो प्रत्यक्ष देखिएका छैनन्, तर राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी देखिन थालेका छन्।