बारा पर्साका उद्योगी व्यापारीले औद्योगिक कोरिडोर घोषणाको माग गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग अघि सार्न थालिएको छ । सरकारले औद्योगिक कोरिडोर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्थापन गरेकै आधा दशक बितिसक्न लाग्दा यसमा कुनै प्रगति देखिएको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा बारा पर्सा कोरिडोरलाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको थियो । पर्साबाट निर्वाचित भएर उद्योगमन्त्री बनेका रमेश रिजालले आफ्नो कार्यकालमा यो विषयलाई पुनः बजेटमा पारेको थियो । तर, अहिलेसम्म उपलब्धि नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बताए । गौतमले त्यतिबेला संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा कोरिडोर स्थापनका लागि सरकारलाई दबाब बनाएका थिए ।
सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर, आजसम्म यो कार्य आश्वासनमा अल्झिएको छ । सरकारी घोषणा बजेटमै सीमित भएपछि बारा र पर्साका उद्योगीहरूले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरकारसमक्ष औपचारिक रुपमा औद्योगिक क्षेत्रको माग गरेको अध्यक्ष गौतमले मध्य नेपाललाई बताए ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पत्र पठाउँदै बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा उद्योग विस्तारका लागि वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको माग दोहो¥याइएको गौतमले बताएका छन् । ‘बारा पर्सा कोरिडोरमा उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन भइसकेको छ । पाइहाले पनि चर्को मूल्यका कारण उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था छैन । निजीक्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले सुनेको छैन । काम अघि बढ्न सकेन ।’
अहिले उद्योग विस्तार भइरहेको बारा पर्सा करिडोर क्षेत्रमा जमिनको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव र उद्योगको प्रदूषित पानी निकासको समस्या भएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘पानी प्रसोधन केन्द्रको अभाव, विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता, सुरक्षा संवेदनशीलताजस्ता समस्याहरु रहेकाले नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजपालले बताए ।
समितिले पर्साको वीरगञ्ज र पर्सागढी नगरपालिकामा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । ती सार्वजनकि जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गृहकार्य अघि बढेको बताइएको थियो । त्यसबेला संघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्र नै लेखेर सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो ।
समितिको उच्चस्तरीय टोलीले वीरगञ्जमा आएर सरोकारका पक्षसित सम्भाव्यताबारेमा छलफल गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडललाई विस्तृत अध्ययनको निर्देशन दिएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यसअघि नै महानगरको वडा नंं. ३१ स्थित गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको ६५० विघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निर्णय गरेको थियो ।
बाराको डुमरवानास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको डी र ई ब्लकको करीब ४०० विघा जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनु पर्ने सुझाव संघले सरकारलाई दिएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत् सञ्चालक समिति गठन गरिसकेको र सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइसकेको अवस्थामा काम अघि बढ्न नसकेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
-1759064972.jpg)
