सरकारी काम–कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति नागरिकमा देखिएको चरम असन्तुष्टि र आक्रोश अन्त्य गर्दै सरकारप्रति भरोसा र विश्वास कायम गर्नुका साथै निजामती प्रशासनप्रति जनताले गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्देशन जारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। जनचाहनाअनुसार कार्य गर्न स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती प्रशासनलाई समयसापेक्ष रूपमा चुनौती रहेको भन्दै सुधार र रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले वर्तमान परिवर्तित परिवेशमा जनचाहनाअनुसार छिटो, छरितो, सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताए।
मधेश प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको साथ, समन्वय र समर्थन प्राप्त हुने विश्वाससहित कार्य सम्पादन नियमावली, २०८० को नियम ३५ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार कर्मचारीहरू कार्यालयमा समयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, पूर्वस्वीकृति बिना अनुपस्थित नहुनुपर्ने, काम विशेषले कार्यालय बाहिर जानुपरेमा कर्मचारी लगबुकमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने तथा निर्धारित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणका प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना गर्न र सो विपरीत अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न नहुन कडाइ गरिएको छ।
सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राही र सरोकारवालासँग उचित आदर र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने, तोकिएको जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठाका साथ पूरा गर्नुपर्ने र कुनै पनि बहानामा आलटाल नगर्न निर्देशन दिइएको छ। आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रका काम सरल, सहज र समयमै फछ्र्योट गर्नुपर्ने, अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट भएका निर्णयहरू प्रचलित कानुनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी कार्य वातावरण प्रदान गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी प्रचलित कानुनले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारीको सीमाभित्र रही काम गर्न, अवाञ्छित रूपमा राजनीतिक प्रभाव नदेखाउन, सहकार्य, समन्वय र सहयोगको भावनाले काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। आफ्नो कार्यालय वा मातहतका कार्यालयमा अनुचित प्रभाव पार्ने गरी नातेदार नियुक्त गर्ने, काजमा ल्याउने वा सरुवा गर्ने जस्ता पक्षपातपूर्ण तथा मोलाहिजायुक्त कार्य नगर्न समेत स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
अनुगमनका क्रममा निर्देशन पालना नभएको पाइएमा नसिहतदेखि विभागीय कारबाहीसम्म गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विकास निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न, सरकारका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता पूरा गर्न योगदान गर्न तथा सीमित स्रोतका कारण प्रशासनिक खर्च घटाउँदै अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउन निर्देशनमा उल्लेख छ।
सेवाग्राहीको चाप बढी हुने कार्यालयमा विद्युतीय टोकन प्रणाली लागू गर्न, कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत आचरण र कार्यशैलीमा आमूल सुधार ल्याई प्रदेश निजामती सेवाको साख उकास्न, परिवर्तित परिवेशअनुसार सोच, व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार स्वयंबाट सुरु गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेशको गौरव र प्रतिष्ठा वृद्धि तथा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखी सार्वजनिक सेवामा योगदान गर्न, राजनीति र प्रशासनलाई एक–अर्काको परिपूरकका रूपमा बुझी आरोप–प्रत्यारोपमा नलागी आपसी विश्वास, समन्वय, सहयोग र समझदारी कायम गर्न तथा सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समग्र रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रदेश निजामती सेवालाई स्थापित गर्न सक्रिय रहन २३ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो।
-1759064972.jpg)
