नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले यसअघिका संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरेको छ। आइतबार बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्मका तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा गत कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए। यसै क्रममा, गत मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश पश्चात पनि विभिन्न कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका निर्णयहरू गरिएका थिए।
नवगठित सरकारको निर्णयमा भनिएको छ “मिति २०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूबाट भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका निर्णयहरू बदर गरिन्छ।”
यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जय कुमार घिमिरेलाई आफ्नो साविक जिम्मेवारीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय मार्फत कडा रोग (क्यान्सर, मिगौला, मुटु रोग आदि) का विरामीलाई औषधोपचार आर्थिक सहायता निरन्तरता दिने, र आवश्यकता अनुसार थप बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भएको छ। साथै, बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका विपद्को उच्च जोखिम र शीतलहरको सन्दर्भमा विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापना कार्यलाई थप चुस्त बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
-1757323013.jpeg)
-1757323013.jpeg)
-1759064972.jpg)
