मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि उथलपुथलमा परेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अब विवाद अदालतसम्म पुग्ने भएको छ।
आज बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको एमाले बाहेकका दलहरूको बैठकले कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा पनि जाने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले भने, “यो घटना मधेशी जनताको अस्मिता, हाम्रो इज्जत, मान–मर्यादा र प्रतिष्ठासँग खेलबाड हो। हामी कानुनी रूपमा पनि लड्नेछौं र जनतामाझ पनि जानेछौं।”
लोसपाबाट गत असोज २९ मा मुख्यमन्त्री बनेका सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सात दलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए।
तर, सुवेदीले आइतबार साँझसम्म आह्वान नगरी आज बिहान ४ बजेतिर काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासमा रहेको होटेल पानसमा पुगेर नाटकीय रूपमा एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त र शपथ गराएकी हुन्।
यस अप्रत्याशित घटनाले मधेशको राजनीतिक वृतमा तरंग मच्चाएको छ। असन्तुष्ट दलहरूले यो कदमलाई संविधान र राजनीतिक शिष्टाचारविपरीत भन्दै आलोचना गरेका छन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “उपचारको नाममा काठमाडौं जान लागेको भन्दै प्रदेशको अस्मिता लुटिएको छ।”
यसैबीच सात दलका नेताहरू कानुनी बाटो र आगामी आन्दोलनको रणनीतिबारे छलफलमा जुटेका छन्।
पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा कानुनविद् दिपेन्द्र झाले पनि घटनालाई सर्वोच्च अदालतमै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, “संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेकाले अब सर्वोच्चले नै यसको व्याख्या र निष्कर्ष दिनेछ।”
झाले थपे, “यो विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीको मुद्दाजस्तै कानुनी दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुनेछ।”
यस घटनासँगै मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक संवैधानिक र राजनीतिक द्वन्द्वको मोडमा प्रवेश गरेको छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
