ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दसैंअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिएका हुन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। प्राविधिक विषयलाई थप परिष्कृत गरी दसैंअघि नै आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
उनले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पीपीए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको उनले बताए।
पीपीए गर्दा राज्यमा पर्ने आर्थिक दायित्व, निजी क्षेत्रको हित र समग्र आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर थप निर्णय गरिने मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। यससम्बन्धी निर्णय केही दिनभित्र गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए। अनुमतिपत्रको किनबेच तथा अनियमिततासम्बन्धी गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय नीति र आवश्यकताका आधारमा अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने बताए।
यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी भइसकेका छन्। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको उनले बताए।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नुका साथै बाढी नियन्त्रण र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पुर्याउन सक्ने भएकाले प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दसैंलगत्तै उक्त प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
