मधेश प्रदेशमा बहालवाला मुख्यमन्त्री सतिश सिंह कायमै रहँदा नयाँ सरकार गठनको प्रयास सुरु भएपछि प्रदेश राजनीतिक विवादमा फसेको छ।
सिंह मुख्यमन्त्री पदमै रहिरहँदा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुले संयुक्त रुपमा नयाँ सरकार गठनको दाबि गरे ।
दुई ठुला पार्टीलाई नयाँ सरकार बनाउन हतार भएको बेला आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री पदमा रहि रहदानै आफै सरकार बनाउन दाबि पेश गर्न जानु लज्जास्पद हो । प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार आह्वानका लागि असोज २२ गतेसम्म कुनै सुचनानै नआएको बेला संवैधानिक व्यवस्था विपरित तीन दलका नेताहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबि गरेको हो ।
दाबि पेश गर्नेमा नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता सरोज यादव र जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव रहेका थिए । दाबी पत्रमा समेत अत्याधिक त्रुटिहरु थियो । पहिलो पटक पेश गरिएको दाबि पत्रमा चार दलको समर्थन रहेको भनि उल्लेखित थियो तर, हस्ताक्षर भने तीन दलको मात्रै थियो ।
लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी अहिले पनि मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वकै सरकारमा समर्थन गरिराखेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुखद्धारा २०८२ असोज २२ गते बहुमत सहितको सरकार गठनका लागि आह्वान भए बमोजिम दाबी पेश गरिएको पत्रमा तीन दलले बुझाएको पत्रमा उल्लेखित छ । साथै दाबि पत्रमा ५८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दाबी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पेश गरेका हुन् । तर, सरकार गठनका लागि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो आह्वान नगरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवको भनाई छ । यता, लोसपा वर्तमान सरकारकै समर्थनमा रह्दा लोसपाको समेत ८ जना सांसदको संख्या जोडेर ६६ जना उल्लेख गरिनु पनि अस्वभाविक र झुठा कुरा हुन् ।
काँग्रेसले एमालेका २३, काँग्रेसका २२ र जनमत पार्टीका १३ सहित ५८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको जनाएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री सिंहको समर्थन पनि जोडिएको छ । तर, प्रश्न यो छ कि आफैं मुख्यमन्त्री रहेका व्यक्तिले आफैंलाई हटाएर अरुलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्छन् त । यस्तो विवादित राजनीतिक गतिवीधि गरेको जनमत पार्टीको भविष्य अन्यौलमा देखिन्छ ।
संविधानमा चारवटा अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६९ को (१) बमोजिम निजले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित नभएमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेशसभा सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएको अवस्थामा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
यी सबै व्यवस्था हुँदा हुदैं पनि दलहरुले असंवैधानिक तवरबाट सरकार बनाउन कसरत गर्नु राजनीतिक विकृतीका रुपमा देखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी प्रदेश राजधानी जनकपुर बाहिर रहेको बेला कार्यालयका निमित्त सचिवलाई नयाँ सरकार निर्माणको दाबि सहितको पत्र पेश गर्नु र त्यो पनि झुठा विवरणहरुले भरिएको पत्र बुझाउनुले निकै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा पदबाट राजीनामाको घोषणा सामाजिक सञ्जाल मार्फतनै गरेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले राजनीतिक परिवेश फेरिन बित्तिकै आफूले राजीनामानै गरेको छैन् भनेर कुरा फेरेका थिए । उनको यो भूल निकै ठूलो साबित भयो र सोही मुद्दालाई लिएर उनकै पार्टी भित्रबाट गलत राजनीतिक अभ्यास सुरु भयो । आफ्नै दलको मुख्यमन्त्री कायम रह्दा जनमतले आफ्नै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । विपक्षीको सिटमा गएर बस्यो र एतिसम्मकी सरकार निर्माणका लागि दाबिनै पेश गर्न पनि भ्यायो । यो सबै परिदृश्य निकै नकारात्मक रहेको र यसले प्रदेशवासीको हकमा सहि काम नगर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
‘प्रदेशलाई त पंगु बनाएर छाडिएको छ । एकातर्फ मुख्यमन्त्रीको अपरिपक्वता छ । जसले आफैं राजिनामा घोषणा गरेर आफैं कुरा फेरे । अर्को तर्फ दलकै मुर्खता छ जसले संवैधानिक व्यवस्था विपरितको गतिवीधि गर्यो । यस्तो समयमा प्रदेश भूमरीमा फसेको छ,’ मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा भन्छन्, ‘देश अहिले गम्भीर अवस्थामा छ । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा पुर्नसंरचनाको माँग गरेको छ भने जनताले पनि विकास र सम्बृद्धिका लागि आफ्नो जनप्रतिनीधिको अनुहार हेर्न थालेका छन् । संघियतामाथि विभिन्न बाहानामा प्रहार गर्ने काम हुदैंछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा सहि राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ । दलहरुले अहिले विचार गरेनन् भने आगामी दिन वहाँहरुको लागि कष्टकर बन्ने छ । ’
-1760356606.jpg)
-1760356606.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
