सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय (आरटिआई) महासङ्घले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वर्तमान पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक पुनर्गठन गर्न माग गरेको छ। आयोगले आफ्नो भूमिकामार्फत नागरिकलाई सूचना दिनु त परेन्, बरु अवरोध गर्ने काम गरिरहेको भन्दै महासंघले आक्रोश पोखेको हो।
महासंघले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत आयोगको नेतृत्वलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउन दबाब दिएको हो। महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्दका अनुसार सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरलीकरण गरी नागरिकलाई सहज, छिटो र न्यूनतम् लागतमा सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयभित्रको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने र जेनजी पुस्ताको विश्वास जित्ने खालका सुशासन कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा रहेको सामूहिक सूचना माग्ने अधिकार खारेज गरेर नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकारमै अवरोध गरेको आरोप महासंघले लगाएको छ। यसअघि गत चैत ८ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई आयोगले बेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
त्यस्तै, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजश्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन नसक्दा जनमानसमा निराशा बढेको भन्दै महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री खरेलले सूचनाको हकलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सरोकारवालासहित छलफल गरी ठोस कदम चालिने आश्वासन पनि दिए।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
