मधेश प्रदेशका प्रमुख सहर वीरगञ्ज र जनकपुरधाममा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ई–रिक्सा चालकले हालसम्म लाइसेन्स नबनाएको एक सर्वेक्षणमा खुलासा भएको छ।
कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेतीले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ३११ जना ई–रिक्सा चालकलाई समेटेर गरिएको अध्ययनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालकसँग कानूनी अनुमति अर्थात् लाइसेन्स नभएको पाइएको छ।
उप्रेतीका अनुसार बिना लाइसेन्स सवारी सञ्चालन हुँदा दुर्घटनापछि थप समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। उनले भने, “लाइसेन्स नभएको अवस्थामा दुर्घटना भए चालक आफैं दोषी ठहरिन्छन्। क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा कतिपयलाई जेलसम्म जानुपरेको छ।”
त्यस्तै, कार्यक्रममा विकल्प संस्थाका कार्यकारी निर्देशक बसन्त अधिकारीले ई–रिक्सा चालकका लागि व्यवस्थित रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे। उनले कोशी प्रदेशको अनुभव प्रस्तुत गर्दै भने, “त्यहाँ यातायात ऐनमार्फत ई–रिक्साको लाइसेन्सको व्यवस्था अघि बढाइएको छ, जसले निम्न आय भएका चालकलाई कानूनी हैसियतका साथ सुरक्षित रूपमा व्यवसाय गर्न सहज बनाएको छ।” उनका अनुसार विराटनगरमा देखिएको सफल अभ्यासलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।
सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले व्यावहारिक परीक्षा मार्फत चालकको क्षमता परीक्षण गरी लाइसेन्स वितरण गरेमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने सुझाव दिए। उनले जोड दिँदै भने, “यो विषयमा सबै पक्षले आ–आफ्नो स्तरबाट मुद्दा उठाउन जरुरी छ। यसो गर्न सके दुर्घटनाको जोखिम कम हुनुका साथै चालकले बीमा दाबी गरेर आर्थिक भारबाट बच्न सक्छन्, पीडितले पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।”
कार्यक्रममा सरोकारवालाले ई–रिक्सा चालकलाई कानूनी र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउन सरकारले तात्कालिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
-171-1756039148.jpg)
-171-1756039148.jpg)
