नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध आन्दोलनलाई पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। महासंघका अनुसार, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकोले यस पटक आन्दोलन आवश्यक भएको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। हालै विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।
गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित गरिएको थियो। तर, भदौ ६ मा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६०–४० प्रतिशतको सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण लगायतका माग राख्दै आएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भने कि आन्दोलनको पहिलो चरणमा भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ। भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा दुई घण्टे धर्ना दिने योजना रहेको छ।
महासंघले भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी पनि गरिरहेको छ। यसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले भने, “शिक्षकहरूको आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ हो। माग पूरा नभएसम्म सडकबाट फर्किने अवस्था हुँदैन।”
-171-1756039148.jpg)
-171-1756039148.jpg)
