मधेश प्रदेशलाई हाल छुट्याइएको रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ। हाल करिब २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल मधेश प्रदेशलाई छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि मंगलबार जनकपुरमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले मलको उपलब्धता र वितरण व्यवस्थाबारे छलफल गर्दै कोटा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री लगायत सहभागी थिए।
बैठकले मधेशका सुक्खा क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको मधेश प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले जानकारी दिए।
त्यस्तै, बैठकले उखु किसानलाई यसअघि दिँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन, माटो सुधार कार्यक्रम, कृषि पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंह, प्रदेश कृषिमन्त्री क्षेत्री, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी, नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, संघीय मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा, मधेश प्रदेशका मुख्यसचिव मदन भुजेल, सचिव डा. उमेश दाहालसहित कृषि मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
संघीय कृषिमन्त्री अधिकारीले छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बताए।
