नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” विरुद्ध निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरूले देशव्यापी रूपमा विरोध सुरु गरेका छन्।
सोही सन्दर्भमा शुक्रबार पर्सा जिल्लामा निजी विद्यालय संगठनहरूले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा समन्वय इकाइलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा पर्सा प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी बाबुलाल रेग्मी र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका मनोज चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकका केही प्रावधानप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
उनीहरूको भनाइमा, विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने, शिक्षण शुल्क, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखेको छ, जुन अव्यवहारिक र निजी क्षेत्रको अरबौं लगानीमाथि चोट पुर्याउने खालका हुन्।
प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक संग्रौलाका अनुसार, यस्ता कानुनी प्रावधानले केवल शैक्षिक प्रणालीमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक चक्रमा समेत गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको छ। उनले भने, “राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि थोपर्ने र कानुनमार्फत निजी विद्यालयहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजिएको छ।”
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, हाल निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रूपमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा छुट दिइरहेका छन् र त्यस प्रतिबद्धता निरन्तरता दिन तयार छन्। तर, पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको प्रस्तावप्रति उनीहरूको स्पष्ट असहमति छ।
प्याब्सनले सरकारलाई दुईवटा विकल्प पनि सुझाएको छ – यदि निजी विद्यालयहरू बाधक छन् भने तिनीहरूलाई उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्न वा भौचर प्रणालीमार्फत अभिभावकलाई विद्यालय छान्ने अधिकार दिनु।
संग्रौलाले थपे, “निजी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरी ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यसले सरकारको शिक्षा बजेटको ३५ प्रतिशत बराबरको सहयोग गरिरहेको छ र जीडीपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको छ।”
पर्सा जिल्लाका धोविनी, कालीकामाई र ठोरी गाउँपालिकामा समेत प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले पालिकास्तरीय ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्याब्सनका सहकोषाध्यक्ष सुधिल कुमार पटेल, फोकल पर्सन जयप्रकाश चौरसिया र प्रतिनिधि सुरेश पन्तले सम्बन्धित पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
यस्तै ज्ञापनपत्र काठमाडौं, पोखरा, चितवन लगायतका शहरहरूमा पनि बुझाइएको छ। निजी विद्यालयहरूले शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्त चासो सम्बोधन गर्न अपिल गरेका छन्।
विश्लेषकहरूको चेतावनी छ कि शिक्षा नीति, विधेयक र निजी क्षेत्रबीचको बढ्दो तिक्तता समाधान नगरे शिक्षा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने सम्भावना छ।
