गृहमन्त्री रमेश लेखकले छाउगोठ बनाउने र महिनावारी हुँदा त्यहाँ बस्न बाध्य पार्ने व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सुविधामा पुनर्विचार गरिने बताएका छन्।
बिहीबार अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री लेखकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी देशभरका स्थानीय तहहरूलाई त्यस्तो निर्देशनसहितको परिपत्र गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, “महिनावारीप्रति गहिरो अन्धविश्वास अझै पनि कायम छ। यसको निर्मूल गर्न कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको पनि सहयोग र सुझाव आवश्यक छ।”
गृहमन्त्री लेखकले महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे। “महिलाहरूको मर्यादा, गरिमा, स्वाभिमान र सुरक्षाका सवालमा म गम्भीर छु। अपराध गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार क्रियाशील छ,” उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष ममता गिरीसहितको टोलीले महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेको विभेद र हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
सरकारले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि विगतमा कानुनी कारबाहीको प्रावधान ल्याइसकेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय तहको भूमिका अझ मजबुत पारिने संकेत गृहमन्त्री लेखकले दिएका हुन्।
