आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै ३९ स्थानीय तहले निर्धारित समयमै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। तीमध्ये १५ वटा गाउँपालिका र २४ नगरपालिका रहेका छन्।
बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहको सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत परेका छन्।
९२ प्रतिशत नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याए
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार, देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकाले १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जुन ९२ प्रतिशत हो। बाँकी २४ नगरपालिका भने असफल देखिएका छन्।
कोशी प्रदेशमा धरान उपमहानगरपालिका बाहेक सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन्।
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश प्रभावित
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू बजेट ल्याउन असफल भए। यहाँ १६ नगरपालिकाले १० असारसम्म बजेट ल्याउन सकेनन्। तीमध्ये:
- धनुषा: नगराइन, विदेह, कमला, क्षिरेश्वरनाथ, हंसपुर
- सप्तरी: डाक्नेश्वरी, राजविराज, शम्भुनाथ, शुरुङ्गा, हनुमाननगर कंकालिनी
- महोत्तरी: औरही
- रौतहट: वृन्दावन, फतुवा विजयपुर
- बारा: निजगढ नगरपालिका
बागमतीमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित चार नगरपालिकाको चुक
बागमती प्रदेशमा:
- काठमाडौं महानगरपालिका
- नुवाकोटको विदुर नगरपालिका
- काभ्रेको पनौती नगरपालिका
- चितवनको राप्ती नगरपालिका
अन्य प्रदेशको अवस्था
- गण्डकी प्रदेश: सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याए।
- लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिका असफल।
- कर्णाली प्रदेश: डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका (सिद्धार्थनगर उल्लेख त्रुटिपूर्ण)
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याए।
गाउँपालिकातर्फ १५ स्थानीय तहमा चुक
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याए। १५ गाउँपालिकाले भने निर्धारित म्यादमा बजेट ल्याउन सकेनन्।
- मधेश: ९ गाउँपालिका
- बागमती: १
- गण्डकी: २
- लुम्बिनी: २
- कर्णाली: १
- कोशी र सुदूरपश्चिम: सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याए।
बजेट नल्याउने कारण
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार बजेट नल्याउने प्रमुख कारणहरूमा:
- अध्यक्ष कार्यक्षेत्र बाहिर हुनु
- जनप्रतिनिधिहरूबीचको आपसी विवाद
- बजेट विनियोजनमा मतभेद
- तयारीको अभाव
यसरी कानुनी म्याद उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।