संघीय निजामती सेवा र सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ (राजीनामा वा अवकाशपछिको अवधि) सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं सक्रिय भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा राखेको प्रावधान अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा अन्य नियुक्तिमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, उक्त व्यवस्था उच्चस्तरीय सरकारी कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टिको विषय बनेको छ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल सहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीले समितिको प्रस्तावप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि अन्य दलका नेताहरूसँग समेत परामर्श सुरु गरेका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले केही नेताहरुलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै बोलाएका छन्।
विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो। मंगलबारको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भए पनि संसद् बैठकले उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको छ। तर, बिहीबारको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा छलफललाई प्राथमिकता दिएका छन्।
यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडको प्रावधानमाथि छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमै शीर्ष नेताहरूबीच छलफल आवश्यक भएको धारणा बनेको थियो, जसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूसँग संवाद थालेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि विधेयक अगाडि नबढेको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई फोन गरेर विधेयक किन रोकिएको भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
सभामुख घिमिरेले जवाफमा भनेका छन् कि संसद्मा अवरोध रहेकाले विधेयक कार्यसूचीमा परे पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो।
निजामती सेवा विधेयकको विवादास्पद बन्दै गएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था अब राजनीतिक सहमति र विस्तृत छलफलपछि मात्र टुंगो लाग्ने सम्भावना देखिएको छ।
